सिद्धू का निगमों को आदेश, ऑनलाइन होगा सरकारी जमीनों का रिकार्ड

लुधियाना(स.ह.): लोकल बॉडीज विभाग ने सरकारी जमीनों को कब्जों से बचाने के लिए उनका डाटा ऑनलाइन करने का फैसला किया है। इस संबंधी लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू के हवाले से जारी किए आदेशों में पंजाब की सभी नगर निगमों व म्यूनिसिपल कमेटियों को अपनी प्रॉपॢटयों का डाटा तैयार करके ऑनलाइन अपलोड करने को कहा गया है।

यह आदेश जारी करने के पीछे वैसे तो इन जमीनों को कब्जों से बचाने का हवाला दिया जा रहा है लेकिन यह भी चर्चा सुनने को मिल रही है कि यह डिटेल जुटाकर सरकार द्वारा जमीनें बेचकर रैवेन्यू जुटाने की योजना बनाई जा सकती है। इसके अलावा सरकारी जमीनों का रिकार्ड तैयार करने की कवायद को उन्हें कब्जामुक्त करवाने की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा पहले ही सिद्धू की अगुवाई में मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है।  

16 दिन की देरी से शुरू हुआ काम
सरकार द्वारा सुर्कलर 28 दिसम्बर को जारी किया गया था, जिसमें नगर निगम कमिश्नरों के अलावा लोकल बॉडीज विभाग के डिप्टी डायरैक्टरों व म्यूनिसिपल कमेटियों के ई.ओ. को जिम्मेदारी सौंपकर पी.एम.आई.डी. के साथ तालमेल करने को कहा गया था। इसके लिए 15 जनवरी की डैडलाइन फिक्स की गई थी लेकिन निगम की बिल्डिंग ब्रांच द्वारा यह काम ठीक एक पहले यानी कि सोमवार को शुरू किया गया। 

निगम की जमीनों पर हटाने के बाद फिर हो रहे कब्जे
अगर अकेले हाईकोर्ट में चल रहे केसों का आंकड़ा ही निकाल लिया जाए तो निगम की सैंकड़ों जमीनों पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी कोर्ट ने जारी किए हैं। मगर पहले तो नगर निगम ने नाममात्र अवैध कब्जों के खिलाफ की कार्रवाई करने की जहमत उठाई है और उनमें से कई जगह हटाने के बाद फिर कब्जे हो गए हैं, जिसका खुलासा अब तैयार की डिटेल के साथ मौके की स्थिति बारे रिपोर्ट में होगा।