पंजाब के डिपो मालिकों को मिनी गैस एजैंसियों का मालिक बनाने की योजना की घोषणा

लुधियाना(खुराना): राज्य सरकार ने आज पंजाब के राशन डिपो मालिकों को मिनी गैस एजैंसियों का मालिक बनाने की योजना की घोषणा की है, जिससे संभावित डिपो होल्डरों की इंकम में बढ़ौतरी होने के साथ ही उनमें रोजगार के नए साधन भी पैदा होंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री भारत भूषण आशु ने बताया कि उक्त योजना के तहत डिपो मालिकों को 5 किलो वाला घरेलू गैस सिलैंडर का नया कनैक्शन बेचने अथवा सिलैंडर की रीफिलिंग पर 45 रुपए का कमिशन संबंधित गैस कंपनी द्वारा दिया जाएगा। ऐसे में न केवल गैस माफिया द्वारा की जा रही घरेलू गैस की कालाबाजारी पर रोक लगेगी, बल्कि डिपो मालिकों को भी रोजगार मिल पाएगा। सरकार द्वारा गत समय डिपो मालिकों को सरकारी खरीद एजैंसियों मार्कफैड व पंजाब एग्रो द्वारा चावल, दालें, घी, रैडीमेड सब्जियां, जूस व अन्य कई प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी अच्छा खासा कमिशन देने की योजना शुरू की गई है।

बायोमैट्रिक मशीन की मदद से 70 हजार फर्जी कार्ड रद्द  
उन्होंने बताया कि आटा-दाल योजना में ट्रांसपेरैंसी लाने के मकसद से वर्ष 2018 में डिपुओं पर बायोमैट्रिक मशीन प्रणाली लागू की गई ताकि सरकारी गेहूं का लाभ केवल उस परिवार को ही मिल पाए, जो सच में योजना का हकदार है और आर्थिक तौर पर कमजोर है। उक्त मशीन की मदद से 70 हजार फर्जी कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। 

70 हजार नए परिवारों को बनाया जाएगा योजना का हिस्सेदार
पंजाब सरकार राज्य के 70 हजार नए जरूरतमंद व गरीब परिवारों को योजना का हिस्सेदार बनाकर सरकारी अनाज का लाभ उक्त परिवारों को पहुंचाएगी, ये परिवार पूरे दिन की सख्त मेहनत-मजदूरी के बाद भी बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा बाकायदा पहले से बनाए गए सभी डेढ़ करोड़ के करीब राशन कार्डों को रद्द कर नए सिरे से स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है।