लुधियाना के लोगों को इन गर्मियों में भी नही मिलेगा अटल मिशन का पानी

लुधियाना(हितेश): केन्द्र सरकार द्वारा सो फ़ीसदी वाटर सप्लाई की सुविधा के लिए ग्रांट भेजने के बावजूद आउटर एरिया के लोगों को लगातार दूसरे साल भी गर्मियों में अटल मिशन का पानी पीने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह यह है कि वॉटर सप्लाई लाइन डालने के काफ समय बाद भी ट्यूबवैल चालू न हो पाना है।

यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम के अधिकारियों ने 100 फीसदी वॉटर सप्लाई की सुविधा देने के दावे करते हुए अवार्ड तो 2 दशक पहले ही हासिल कर लिए थे लेकिन आज भी शहर के कई हिस्सों में रहने वाले लोगों को सरकारी वॉटर सप्लाई की सुविधा नहीं मिल रही जिसके लिए नगर निगम द्वारा आउटर व एरिया डिकलेयर न होने का हवाला दिया जाता है। मोदी सरकार ने इस योजना को अटल मिशन का नाम दिया है जिसके तहत जे.एन.एन.यू. आर.एम. के समय 50 फीसदी तक अधूरे रह गए कामों को शामिल किया गया है और 100 फीसदी वॉटर सप्लाई की सुविधा देने का टारगेट भी इसी योजना से मिलने वाली ग्रांट के साथ पूरा होगा।इस योजना की प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए एडिशनल कमिश्नर द्वारा बुलाई गई मीटिंग में ओ.एंड एम. सेल के अधिकारियों ने बताया कि वॉटर सप्लाई लाइन डालने का काम लगभग पूरा हो चुका है जबकि ट्यूबवैल चालू करने का काम बाकी रहता है जिसके लिए ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करते हुए काम पूरा करने के लिए डेडलाइन रख दी गई है और उस समय तक ट्यूबवैल चालू न होने की सूरत में ठेकेदारों के खिलाफ  कार्रवाई की जाएगी।

2 बार टैंडर लगाने के बावजूद किसी ने नहीं दिखाई टंकियां बनाने में दिलचस्पी
इस योजना में टंकियों के निर्माण का पहलू भी शामिल है ताकि लाइट न होने पर ट्यूबवैल बंद रहने के दौरान या ऊपरी एरिया में भी पानी की सप्लाई दी जा सके लेकिन पहले टंकियां बनाने के लिए जगह न मिलने व फि र उनका ड़ीजाइन बदल कर अंडर ग्राउंड करने के मुद्दे पर पेंच फं सा रहा, फिर 2 बार टेंडर लगाने के बावजूद किसी कंपनी ने टंकियां बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।

पानी का प्रैशर बढ़ाने के लिए होगी वॉटर सप्लाई लाइनों की जोंइनिंग
नगर निगम ने जिन इलाकों में अटल मिशन के तहत वॉटर सप्लाई की सुविधा देने का फैसला किया है वहां पानी का प्रैशर बढ़ाने के लिए लाइनों की जोंइनिंग की जाएगी जिससे एक इलाके में लाइट बंद होने के दौरान ट्यूबवैल न चलने पर दूसरे एरिया के ट्यूबवैल की सप्लाई भी मिल सकती है।

75 किलोमीटर लाइन की करनी पड़ी है कटौती
इस योजना पर नगर निगम अधिकारियों की नालायकी भारी पडऩे का सिलसिला यही रुकने का नाम नहीं ले रहा इसके तहत जो डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए काफी मंहगे कंसल्टेंट की सर्विस ली गई। उन्होंने काफ ी उस क्षेत्र शामिल कर दिया जो डिकलेयर नहीं था जिस कारण 75 किलोमीटर लम्बी लाइन की कटौती करनी पड़ी।