GST Effects : नगर निगम मुलाजिमों को जून की सैलरी का इंतजार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jul, 2018 04:17 PM

goods and service tax

जी.एस.टी. लागू होने के बाद नगर निगम के हालात ऐसे हो गए हैं कि मुलाजिमों को 2 महीने तक के वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इन हालातों का सामना अब नई कमिश्नर के.पी. बराड से भी होगा, जिसके तहत मुलाजिमों को अब तक जून की सैलरी नहीं मिली और आगे यह पैसा...

लुधियाना (हितेश): जी.एस.टी. लागू होने के बाद नगर निगम के हालात ऐसे हो गए हैं कि मुलाजिमों को 2 महीने तक के वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इन हालातों का सामना अब नई कमिश्नर के.पी. बराड से भी होगा, जिसके तहत मुलाजिमों को अब तक जून की सैलरी नहीं मिली और आगे यह पैसा रिलीज होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। ऐसे में 12 दिन बाद जुलाई की सैलरी भी पैंडिंग हो जाएगी, जिसे लेकर लोकल बाडीज विभाग के अफसरों द्वारा केंद्र से जी.एस.टी. शेयर का पैसा समय पर न मिलने का हवाला दिया जा रहा है।
 

तेल व कूड़े की लिफ्टिंग का 5 करोड़ भी है पैंडिंग
नगर निगम द्वारा ठेकेदारों को पेमैंट न देने की वजह से नए-पुराने विकास कार्य काफी समय से ठप पडे हैं। इसी तरह मैंटीनैंस के कामों पर भी ब्रेक लग गई है। यहां तक कि आने वाले समय में तेल की सप्लाई व कुडे की लिफटिंग भी बंद हो सकती है कयोंकि 5 करोड़ की पेमैंट पैंडिंग पड़ी है।

बिजली के बिल व लोन की किस्तें देने में जा रहा रिकवरी का पैसा
नगर निगम द्वारा पिछले कुछ समय से पानी-सीवरेज के बिलों, प्रापर्टी टैक्स व डिस्पोजल चार्जिस की रिकवरी व बिल्डिंग ब्रांच के रैवेन्यू से काफी पैसा आने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यह पैसा बिजली के बिल व लोन की किस्तें देने में जा रहा है। अब जुलाई महीने के बाकी रहते हिस्से में बिजली के बिल देने के लिए 5 करोड़ व लोन की किस्तों की अदायगी के लिए 4 करोड़ की जरूरत है।

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