Edited By Vatika,Updated: 08 Aug, 2022 02:50 PM
पंजाब सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाने का सिस्टम तो काफी समय पहले ही ऑनलाइन कर दिया गया था
लुधियाना ( हितेश): पंजाब सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाने का सिस्टम तो काफी समय पहले ही ऑनलाइन कर दिया गया था लेकिन एसटीमेट व बिल बनाने का काम अभी भी मैनुअल तरीके से हो रहा है, जिसके चलते रिकॉर्ड को गायब करने की आड़ में फर्जीवाड़ा होने के मामले सामने आ रहे हैं। जिसके मद्देनजर लोकल बॉडीज विभाग द्वारा नगर निगम व improvement ट्रस्ट में विकास कार्यों के लिए एसटीमेट व बिल बनाने का काम भी ऑनलाइन करने की योजना बनाई गई है। उसके लिए बकायदा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इस संबंधी नगर निगम, improvement ट्रस्ट व म्युनिसिपल कमेटियों के अधिकारियों को जारी सर्कुलर में चीफ इंजीनियर द्वारा साफ कर दिया है कि 15 अगस्त के बाद विकास कार्यों के लिए एसटीमेट व बिल बनाने का काम मैनुअल तरीके से नहीं होना चाहिए।
चीफ इंजीनियर की मंजूरी लेने के लिए नहीं लगाने होंगे चंडीगढ़ के चक्कर
आम तौर पर विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाने या वर्क ऑर्डर जारी करने में देरी होने के लिए सरकार से तकनीकी मंजूरी न मिलने का हवाला दिया जाता है। इसके लिए नगर निगम अधिकारियों को चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिस समस्या का समाधान करते हुए सरकार ने चीफ इंजीनियर से विकास कार्यों के टेन्डर लगाने के लिए टेक्निकल मंजूरी लेने का सिस्टम भी ऑनलाइन कर दिया गया है जिसके लिए हाल ही में जे ई, एस डी ओ को ट्रेनिंग देने के अलावा सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी किया गया है।