डिपो होल्डरों को राहत: अब गेहूं वितरण पर एडवांस में मिलेगी कमीशन राशि, नोटीफिकेशन जारी

लुधियाना(खुराना): पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के डिपो होल्डरों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब डिपो होल्डर नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट-2013 के तहत लाभपात्र परिवारों में वितरित की जाने वाली सरकारी गेहूं पर मिलने वाली कमीशन राशि (50 रुपए प्रति किं्वटल) एडवांस में ही प्राप्त कर सकेंगे।

इस संबंधी विभाग के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण की पहल पर पंजाबभर के कंट्रोलर्स को नोटीफिकेशन जारी करके योजना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में डिपो होल्डर अपने डिपो की डिमांड के अनुसार गेहूं की अदायगी पहले विभाग को जमा करवाएंगे, जिसमें वह गेहूं के कुल स्टाक में से 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से पहले ही काट लेंगे और बाकी डेढ़ रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो राशि बनेगी वह डिपो होल्डरों को सरकार के खाते में जमा करवानी पड़ेगी।

2.5 रुपए प्रति क्विंटल पर कटवाना पड़ेगा टी.डी.एस.
सरकारी पॉलिसी के मुताबिक जिन डिपो होल्डरों के पास पैन कार्ड होगा उन्हें अपने डिपो पर बेची गई कुल गेहूं का 2.5 रुपए प्रति क्विंटल  टी.डी.एस. चुकाना पड़ेगा अर्थात प्रति क्विंटल 152.50 रुपए के हिसाब से उसे राशि सरकारी खजाने में जमा करवानी होगी। वहीं दूसरी ओर जो डिपो होल्डर पैन कार्डधारक नहीं होंगे उन्हें इसकी एवज में 160 रुपए प्रति किं्वटल के मुताबिक गेहूं की राशि चुकानी पड़ेगी। 
 

बेरोजगारी की कगार पर खड़े डिपो होल्डरों को मिलेगी राहत 
राशन डिपो होल्डर एसोसिएशन पंजाब के प्रधान सुरिन्द्र सिंह ङ्क्षछदा ने सरकार के उक्त फैसले को डिपो होल्डरों के हक में बताया। उन्होंने कहा कि मंत्री आशु द्वारा की गई इस पहल से बेरोजगारी की कगार पर खड़े डिपो होल्डरों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंत्री ने डिपो होल्डरों को आश्वासन दिया है कि सरकार मार्कफैड व पनसप द्वारा तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थ आदि भी डिपुओं पर बिक्री के लिए मुहैया करवाएगी ताकि उनके लिए रोजगार के साधन बढ़ सकें। 

डिपो होल्डरों को 25-30 हजार प्रति माह हो कमाई 
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने इस संबंधी बात करते हुए कहा कि असल में सरकार प्रत्येक डिपो होल्डर की कमाई कम से कम 25-30 हजार रुपए प्रति माह करवाने की इच्छुक है। इसके लिए उन्हें चावल, नमक, साबुन, सर्फ, सरसों का तेल, दालें, सब्जियां, देसी घी, चाय पत्ती, चीनी आदि सरकारी खरीद एजैंसियों द्वारा मुहैया करवाने की नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि डिपो होल्डरों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सभी डिपो दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खोलने संबंधी प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है।