कैबिनेट मंत्री के आदेशों की उड़ाई जा रहीं धज्जियां, CLU की उल्लंघना कर सरेआम बन रही अवैध इमारतें

Edited By Anjna,Updated: 21 Jan, 2019 02:46 PM

illegal buildings

लोकल बॉडी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा रिहायशी इमारतों को कमर्शियल यूज में लाने के लिए जारी किए गए सख्त दिशा-निर्देशों के बावजूद भी कपूरथला में धड़ल्ले से भू-माफिया द्वारा सी.एल.यू. के बिना शॉपिंग काम्प्लैक्स बनाने का सिलसिला सरेआम जारी है।

कपूरथला (गौरव): लोकल बॉडी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा रिहायशी इमारतों को कमर्शियल यूज में लाने के लिए जारी किए गए सख्त दिशा-निर्देशों के बावजूद भी कपूरथला में धड़ल्ले से भू-माफिया द्वारा सी.एल.यू. के बिना शॉपिंग काम्प्लैक्स बनाने का सिलसिला सरेआम जारी है। इससे जहां सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुक्सान हो रहा है। वहीं इससे इन नवनिर्मित इमारतों पर भी सुरक्षा का सवालिया निशान लग रहा है लेकिन लोकल प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई ध्यान न देने के कारण इनका निर्माण कार्य जारी है। भू-माफिया के खिलाफ स्थानीय लोकल बॉडी विभाग द्वारा कोई एक्शन न लेने के कारण जहां मिलीभगत की बदबू आने लगी है, वहीं कई सरकारी कर्मचारियों पर सवालियां निशान उठने लगे हैं, जिसको लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 

उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश के कई शहरों में सी.एल.यू. नियमों की अनदेखी कर बनाई गई कई इमारतों के निर्माण कार्य को रोकने के साथ-साथ इनके अवैध निर्माण को तोडऩे के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत उन्होंने प्रदेशभर में सभी नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी इमारतों को कमॢशयल बनाने की प्रक्रिया को सख्त करते हुए सी.एल.यू. नियमों के तहत ही निर्माण करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इन आदेशों का कपूरथला में कहीं भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है। 

नई बन रही इमारतों में न पार्किंग की सुविधा और न ही आग को रोकने का सिस्टम
बताया जाता है कि शहर के मंसूरवाल क्षेत्र, अमृतसर रोड, श्मशानघाट रोड, सुल्तानपुर लोधी रोड, करतारपुर रोड तथा जालंधर मार्ग पर भू-माफिया द्वारा सरकारी नियमों की धगिायां उड़ाते हुए रिहायशी इमारतों में कमॢशयल कॉम्पलैक्स बनाने का काम तेजी से जारी है, जिसके दौरान न तो पार्किंग की सुविधा दी जा रही है और न ही इन इमारतों को आग से बचाने के लिए फायर सिस्टम को लागू किया गया है। इसके कारण लोकल बाडी विभाग को करोड़ों रुपए की सरकारी फीस का नुक्सान उठाना पड़ रहा है। 

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