मांगों को लेकर कर्मचारियों ने  फूंका पंजाब सरकार का पुतला

Edited By Anjna,Updated: 19 Jun, 2018 11:27 AM

employees throw flats in punjab government s demands

दलित समाज की जायज व संवैधानिक मांगों को लेकर आज गजटिड नॉन गजटिड एस.सी./बी.सी. इम्प्लाइज वैल्फेयर फैडरेशन पंजाब की कपूरथला इकाई द्वारा स्थानीय शालीमार बाग में विशाल एकत्रिता की गई व रोषस्वरूप पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया।

कपूरथला (मल्ली): दलित समाज की जायज व संवैधानिक मांगों को लेकर गजटिड नॉन गजटिड एस.सी./बी.सी. इम्प्लाइज वैल्फेयर फैडरेशन पंजाब की कपूरथला इकाई द्वारा स्थानीय शालीमार बाग में विशाल एकत्रिता की गई व रोषस्वरूप पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया। फैडरेशन की कपूरथला इकाई के अध्यक्ष सतवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के दलित समाज व दलित कर्मचारियों की जायज व संवैधानिक मांगों को लागू करवाने के लिए फैडरेशन का शिष्टमंडल तीन बार जिला अधिकारियों के साथ मीटिंगें कर अपने पक्ष से अवगत करवा चुका है व अधिकारियों ने जुबानी सहमति तो दी लेकिन उसको अमल में नहीं लाया गया जिस कारण मजबूरन फैडरेशन को आज कैप्टन सरकार के विरुद्ध अर्थी फूंक प्रदर्शन करना पड़ा।

फैडरेशन नेता बलविन्द्र सिंह मसीह, मनजीत दास व ज्ञान चंद वाहद ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार एस.सी./बी.सी. भाईचारे के लोगों को सरकारी, प्राइवेट मान्यता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण का लाभ जो मिलता है को ऐसे ही जारी रखा जाए व जनसंख्या के अनुसार 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया जाए। कैप्टन सरकार के विरुद्ध फैडरेशन नेता बलविन्द्र कुमार, जोगिन्द्रपाल, लखवीर चंद, विजय कुमार, मनजीत लाल, तरसेम लाल, संतोख सिंह, अशोक कुमार, मनदीप कुमार, जसवीर लाल, बलकार सिंह, बख्तावर सिंह आदि ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के उपरांत पुरानी कचहरी में स्थित ए.डी.सी. (जनरल) राहुल चाबा के कार्यालय में पहुंच कर उनको मांग पत्र सौंपा। 

दलित समाज की मांगें 
-85वें संवैधानिक संशोधन को जून 1995 से लागू करवाना
-पर्सोनल विभाग द्वारा 10 अक्तूबर 2014 को जारी पत्र रद्द करवाना। 
-सर्वशिक्षा अभियान, रमसा, शिक्षा वालंटियरों, 5178 ई.जी.एस./एस.टी.आर. व विभिन्न विभागों में ठेके पर काम करते कर्मचारियों को पूरे स्केल पर रैगुलर करवाना। 
-विभिन्न सरकारी विभागों में बैकलाग पूरा करवाना। 
-नई भर्ती व तरक्कियों में जनसंख्या के अनुसार 38 प्रतिशत आरक्षण करवाना। 
-प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण लागू करवाना। 
-शगुन स्कीमों के पैसे जारी करवाना। 
-गरीब वर्ग के लोगों के लिए पक्के घर मुफ्त मुहैया करवाना। 
-बेरोजगारी भत्ता लागू करवाना। 
 

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