Edited By Updated: 17 Jul, 2016 01:31 PM
पंजाब के उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल...
नई दिल्ली/चंडीगढ़(पाण्डेय/ब्यूरो): पंजाब के उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने 11वीं स्टेट कौंसिल की बैठक में केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही जोर देते हुए कहा कि अपने लोगों की उन्नति के लिए राज्यों को और ज्यादा आजादी दी जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि अधिकतर मामलों पर राज्यों के अधिकार चुपचाप छीनकर समवर्ती सूची में डाल दिए जाते हैं। उन्होंने सलाह दी कि केन्द्र राज्य के अधिकार न छीने। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल का पद एक माह से ज्यादा समय तक खाली नहीं रहना चाहिए।
इस मौके पर बादल ने देश में ऐसे संघीय ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया है जिससे राज्यों को अधिक वित्तीय ताकत मिल सके। बादल ने कहा कि रावी-ब्यास पानी के वितरण के मुद्दे पर पंजाब पहले ही अन्याय झेल चुका है ।पानी को वितरित करते समय ब्यास प्रोजैक्ट के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा गया था। उन्होंने कहा कि ब्यास प्रोजैक्ट अनुसार हरियाणा को 0.90 एम.एफ.ए. से ज्यादा पानी नहीं दिया जाना था।
उन्होंने केंद्र से पानी व अनाज पर रॉयल्टी की मांग भी की। उन्होंने कहा कि देश में पकड़े जाते नशों में अंदाजन 60 फीसदी नशे पंजाब से पकड़े जाते हैं। नशा तस्करों की देश भर में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी पंजाब में ही होती हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर सीमा के साथ लगते जिलों में भी बी.एस.एफ. की तैनाती जम्मू-कश्मीर सैक्टर की तरह ही होनी चाहिए।