Edited By Vatika,Updated: 02 Jun, 2018 10:03 AM
धार्मिक लंगर को जी.एस.टी. मुक्त करने की विभिन्न लोगों द्वारा उठाई जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने संस्कृति विभाग के माध्यम सेे ‘सेवा भोज योजना’ के अंतर्गत 325 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए जारी करने की...
जालंधर (राहुल): धार्मिक लंगर को जी.एस.टी. मुक्त करने की विभिन्न लोगों द्वारा उठाई जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने संस्कृति विभाग के माध्यम सेे ‘सेवा भोज योजना’ के अंतर्गत 325 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए जारी करने की घोषणा की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा पंजाब के महासचिव राकेश राठौर ने बताया कि केन्द्रीय संस्कृति विभाग द्वारा उक्त राशि के सदुपयोग के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, केंद्रीय खर्च विभाग, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण, राजस्व विभाग, नीति आयोग के सचिवों के माध्यम से उचित आदेश भी जारी किए गए हैं।
राठौर ने बताया कि पंजाब में लंगर की प्रथा पुरातन समय से जारी है और भारतीय संस्कृति की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की जनभावनाओं व धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए राज धर्म को बखूबी निभाया है। इस योजना के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं द्वारा लंगर के लिए की गई खरीद पर लगे सी.जी.एस.टी. तथा आई.जी.एस.टी. में एकत्रित केंद्रीय आय के हरेक पैसा लंगर लगाने वाली संस्था को वापस (रिफंड) किया जाएगा।