पी.जी. और श्रमिकों के क्वार्टरों से वसूला जाएगा कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स

जालंधर(खुराना): आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न हिस्सों व गली-मोहल्लों में चल रहे पी.जी. तथा श्रमिकों के क्वार्टरों से अब कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा और जालंधर नगर निगम कल से ही यह अभियान शुरू करने जा रहा है। यह फैसला चंडीगढ़ में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा व मेयर जगदीश राजा के अलावा निगम कमिश्नर दीपर्व लाकड़ा, लोकल बॉडीज के सैक्रेटरी वेणु प्रसाद, डायरैक्टर, आई.ए.एस. अजॉय शर्मा व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक दौरान मेयर ने पानी के बिलों की वसूली तथा बकायों की चर्चा की तथा मांग की कि बकायों बारे सरकार जल्द कोई फैसला ले ताकि आगे से पानी के बिलों की वसूली शुरू हो सके। मंत्री ने इस बाबत प्रस्ताव भेजने को कहा। बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा विज्ञापन पॉलिसी को लेकर था, जिस दौरान मेयर ने कहा कि पूरे शहर की बजाय छोटे टैंडर लगाए जाएं, क्योंकि विज्ञापनों का रेट हर जगह के हिसाब से अलग है। निगम 8 बार टैंडर लगा चुका है जो सिरे नहीं चढ़े। मंत्री ने इस बारे भी प्रस्ताव भेजने को कहा।

बैठक दौरान मेयर व कमिश्नर ने ऑनलाइन नक्शों की फीस के रूप में सरकार पास जमा हो रहे पैसों की डिमांड की जिसके चलते एक करोड़ रुपया तुरंत रिलीज करने के निर्देश जारी किए गए। निगम प्रशासन से कहा गया कि वह अपनी जमीनों पर कब्जे छुड़वाकर जमीनों का सदुपयोग करने बारे फैसला ले और प्रस्ताव सरकार पास भेजे जिन्हें तुरंत मंजूरी दी जाएगी।

सीलिंग के मामले में विधायक रिंकू ने मंत्री से की बात
वैस्ट क्षेत्र के विधायक सुशील रिंकू ने चंडीगढ़ जाकर लोकल बॉडीज मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा से बात की और उनके समक्ष निगम के बिल्डिंग विभाग द्वारा चलाए गए सीलिंग अभियान का मुद्दा रखा। इस अवसर पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनकी बिल्डिंगों को निगम ने गत दिनों सील कर दिया था। विधायक रिंकू ने इस मामले में सरकार के स्टैंड को स्पष्ट करने तथा कोई रास्ता निकालने की मांग रखी। उनका कहना था कि मंदी के दौर में किसी के कारोबार को बंद करना या चलने न देना सही नहीं है। सीलिंग समस्या का हल नहीं है इसकी बजाय ऐसी वन टाइम सैटलमेंट पॉलिसी लाई जाए जो पीपल फ्रैंडली हो और ज्यादा लोगों को उस पॉलिसी का लाभ मिल सके।

पता चला है कि मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा भी विधायक रिंकू की बातों से सहमत थे। मंत्री ने बताया कि पिछली वन टाइम सैटलमेंट पॉलिसी दौरान पूरे पंजाब से केवल 600 आवेदन आए जबकि एक शहर से इतने आवेदन आ सकते हैं। पॉलिसी ऐसी हो जो लोगों के हित में हो। बैठक दौरान फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटते ही पीपल फ्रैंडली वन टाइम पॉलिसी को तुरंत लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। इस बीच पता चला है कि अवैध बिल्डिंगों के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उसमें उन लोगों को भी पार्टी बनने की सलाह दी गई है, जिनकी बिल्डिंगें निगम ने सील कर रखी हैं। अब देखना है कि इस मामले में अदालत, पंजाब सरकार तथा निगम स्तर पर क्या प्रयास होते हैं?