पासवान ने अमरेन्द्र को पत्र लिख खाद्य सुरक्षा हेतु उठाए कदमों को सराहा

जालन्धर(धवन):  केंद्रीय खाद्य, उपभोक्ता व सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को सरकारी पत्र लिख कर पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा खरीद प्रणाली में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। पासवान ने अपने पत्र में फसलों की खरीद प्रक्रिया में पारदॢशता लाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कदमों को अन्य राज्य सरकारों को भी उठाना चाहिए। पासवान ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि पंजाब सरकार द्वारा खाद्यानों की खरीद को लेकर उठाए गए अन्य मसले भी केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं।   

पासवान ने कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को यह भी भरोसा दिया है कि एफ.सी.आई. से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र के सामने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्टोर की जाने वाली गेहूं की फसल में नमी की मात्रा, बोरियों की कीमत तथा एफ.सी.आई. द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज का मुद्दा भी उठाया हुआ है। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह सरकार ने अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए ट्रकों के अवैध रूप से स्थापित एकाधिकार को तोड़ दिया था। इससे फसलों की ढुलाई पर आने वाली अतिरिक्त लागत को कम करने में मदद मिली है।

पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में सरकारी हितों की रक्षा के लिए बैंक गारंटी शैलर मालिकों से लेने का भी प्रावधान पास किया। कैबिनेट ने मिलरों पर सिबिल प्रणाली लागू करने पर भी अपनी मोहर लगाई ताकि खाद्यानों की अलाटमैंट से पहले शैलरों की वित्तीय हालत को ध्यान में रखा जा सके। इससे वित्तीय घोटालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। राज्य की खरीद एजैंसियों तथा एफ.सी.आई. ने इस वर्ष गेहूं की रिकार्ड 126.9 लाख मिट्रिक टन खरीद की थी। इसी तरह से राज्य सरकार अब चालू वर्ष के दौरान धान की 200 लाख मिट्रिक टन खरीद के प्रबंध करने में जुट गई है। अक्तूबर के पहले सप्ताह में मंडियों में धान की फसल आनी शुरू हो जाती है।