सांसद डिम्पा ने पंजाब का बजटीय आबंटन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन

Edited By Sunita sarangal,Updated: 12 Feb, 2020 10:35 AM

mp dimpa submits memorandum to union finance minister

आतंकवाद के कारण सबसे ज्यादा नुक्सान पंजाब का हुआ, पड़ोसी राज्यों को केन्द्र ने टैक्सों में दी छूट

जालंधर(धवन): पंजाब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह डिम्पा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 25 सांसदों के हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पंजाब के लिए बजटीय आबंटन में बढ़ौतरी की जाए। डिम्पा ने ज्ञापन पर पंजाब के अलावा जम्मू-कश्मीर, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु तथा केरल से संबंधित कुछ सांसदों के भी हस्ताक्षर करवाए हैं। 

सीतारमण को ज्ञापन सौंपते हुए डिम्पा ने कहा कि पंजाब ने देश के इतिहास में सबसे पहले वह दिन देखे, जब लाखों लोगों को विभाजन के समय अपनी सारी प्रॉपर्टी व कीमती सामान पाकिस्तान छोड़ कर भारत आना पड़ा था। इस समय व्यापक तौर पर हिंसा के दौर को भी पंजाबियों ने देखा। इसके अलावा पंजाब ने पाकिस्तान से सीधे तौर पर 1965 तथा 1971 में 2 जंगें लड़ीं, जिसके कारण राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी नुक्सान हुआ। 
डिम्पा ने वित्त मंत्री को बताया कि पाकिस्तान ने एक दशक तक पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिसके कारण 30 हजार से अधिक बेगुनाह लोगों को अपनी जानें देनी पड़ीं। इस परोक्ष युद्ध का बोझ भी केन्द्र सरकार ने सहने से इन्कार कर दिया। इससे पंजाब को आर्थिक तौर पर भारी झटका लगा तथा पंजाब सरप्लस स्टेट से घाटे वाले राज्य में तबदील हो गया। उन्होंने कहा कि पंजाब में सबसे पहले हरित क्रांति आई थी, जिससे देश में से भुखमरी को दूर करने में मदद मिली। 

पंजाब देश के लिए सबसे ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहा है। अब कृषि क्षेत्र में भी स्थायित्व आ रहा है तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उभार इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने पड़ोसी राज्यों को टैक्सों में छूट दी हुई है। उन्होंने मांग की कि पंजाब के कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्रीयल सैक्टर तथा विकास के लिए अधिक से अधिक धनराशि का आबंटन केन्द्रीय वित्त मंत्री को करना चाहिए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह स्वयं कई बार यह मामला प्रधानमंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री के सामने उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में कृषि व उद्योगों को बचाया गया तो ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकेगी। 

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