इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में स्टाफ शार्टेज + चुनावी ड्यूटी = जनता परेशान

जालंधर(पुनीत): इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट दफ्तर में स्टाफ की शॉर्टेज से पब्लिक को पहले ही खासी दिक्कतें पेश आती हैं, ऊपर से अब कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लग गई है, जिसके चलते जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ट्रांसफर, रजिस्ट्री सहित अन्य कामों से आने वाले लोगों को कई-कई बार चक्कर लगाने के बाद भी निराश वापस लौटना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली को कोस रहे हैं। 

स्टाफ शॉर्टेज के बारे में ट्रस्ट द्वारा पहले भी कई बार लोकल बॉडी विभाग को लिखा जा चुका है लेकिन ट्रस्ट में स्टाफ शॉर्टेज की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, वहीं इसके विपरीत जालंधर ट्रस्ट से 2 कर्मचारियों का ट्रांसफर हो गया। एक्सियन विक्रम का लुधियाना में तबादला हुआ जबकि एस.डी.ओ. शिव का करतारपुर में तबादला कर दिया गया, करतारपुर की बात की जाए तो वहां जालंधर ट्रस्ट के मुकाबले में बेहद कम वर्कलोड है और वहां कोई नई स्कीम भी लॉन्च नहीं हुई है। 

वहीं, बीते दिनों ट्रस्ट के सुपरिटैंडैंट इंजीनियर राज जनोत्रा रिटायर्ड हो  गए। उनके द्वारा 1 साल के लिए  जॉब एक्सटेंशन के बारे में सरकार के पास फाइल भिजवाई गई लेकिन अप्रूवल नहीं आ पाई। मौजूदा  समय में ट्रस्ट में केवल 1 एक्सियन है जसवंत सिंह लेकिन उनकी चुनावी ड्यूटी लगी है। सुपरिंटैंडैंट अमरजीत सिंह, सहायक अनुज राय, राजीव, विनोद चुनावी ड्यूटी पर जा रहे हैं। ट्रस्ट के अन्य कर्मचारियों की भी चुनावी ड्यूटी लगी है, कई कर्मचारी 12 के बाद ड्यूटी पर जाना शुरू करेंगे।ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी का कहना है कि स्टाफ को अधिक समय तक काम करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर लगाकर काम निपटाए जा रहे हैं।

ई.ओ. ने देखी बीबी भानी फ्लैटों की साइट
51.5 एकड़ गुरु अमरदास नगर स्थित बीबी भानी फ्लैटों की पोजैशन समय पर न देने व सहूलियतों के अभाव संबंधी 26 केस हार चुके ट्रस्ट के अधिकारियों ने आज साइट का मुआयना किया। ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी ने कहा कि फ्लैट पोजैशन देने के लायक हैं लेकिन कई बार लिखने के बावजूद लोग पोजैशन लेने हेतु नहीं आ रहे हैं। ई.ओ. ने कहा कि ट्रस्ट इस संबंध में अलॉटियों को दोबारा नोटिस करके पोजैशन देने के बारे में कहा जाएगा। यहां बताने योग्य है कि इन फ्लैटों के संबंध में 14 केसों में ट्रस्ट द्वारा ब्याज सहित नकदी का भुगतान किया जा चुका है जबकि अन्य केस स्टेट फोरम में चल रहे हैं।