अगले आदेशों तक इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट कर्मचारियों के वेतन रिलीज पर लगी रोक

जालंधर (पुनीत): आर्थिक तंगी की मार झेल रहे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट कर्मचारियों के वेतन रिलीज पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक इन्हांसमैंट के केस को लेकर 5 करोड़ रुपए की राशि अदा करनी है लेकिन ट्रस्ट के पास राशि नहीं है, इसी के चलते ट्रस्ट द्वारा अपने कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। ट्रस्ट अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में किए जाने वाले भुगतान को महत्व दे रहे हैं जिसके चलते ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी द्वारा उक्त रोक लगाई गई है।

इस संबंध में अगले सप्ताह कोर्ट में पेशी है। सुप्रीम कोर्ट में भुगतान के लिए ट्रस्ट द्वारा निकाय विभाग से 5 करोड़ की राशि की मांग की गई थी और निकाय विभाग द्वारा नगर निगम के जी.एस.टी. शेयर से 5 करोड़ रुपए इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को देने का वायदा किया गया था जोकि अभी पूरा नहीं हो पाया है। ट्रस्ट फंडों का इंतजाम कर रहा है और अपने अकाऊंट में पड़ी राशि को खर्च नहीं करना चाहता ताकि आवश्यकता पडऩे पर उसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में अदायगी के लिए किया जा सके। अधिकारी बताते हैं कि ट्रस्ट को यदि सरकार से 5 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध नहीं करवाया जाता तो वह अपने अकाऊंट में पड़ी राशि को कोर्ट में देकर बाकी की राशि देने के लिए कुछ समय की मांग करेगा।

‘पंजाब केसरी’ के मुद्दा उठाने पर जागे अधिकारी
इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज सुबह सेल ब्रांच के कर्मचारियों को मीटिंग के दौरान रिकवरी में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। इसमें मुख्य तौर पर इन्हांसमैंट की वसूली, नॉन-कंस्ट्रक्शन चाॢजस व पैंडिंग राशि शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि रोजाना इस संबंध में कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यदि सही ढंग से काम नहीं किया गया तो इस संबंध रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि सेल ब्रांच की ढीली कार्यप्रणाली का मुद्दा ‘पंजाब केसरी’ द्वारा प्रमुखता के साथ उठाया गया जिसके बाद अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागे और कर्मचारियों की ढीली कारगुजारी पर सख्ती से नोटिस लेकर कड़े आदेश जारी किए। 

सरकार से फंड मिलते ही रिलीज करेंगे वेतन : ई.ओ. 
इस संबंध में ट्रस्ट की ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी का कहना है कि वेतन पर रोक लगाना उनकी मजबूरी है, उन्होंने खुद की भी तनख्वाह नहीं ली है। ट्रस्ट ने नगर निगम से 36 करोड़ रुपए लेने हैं जिसमें से 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त निकाय विभाग द्वारा सीधे ट्रस्ट के खाते में डाली जानी है। उक्त राशि जैसे ही निकाय विभाग द्वारा ट्रस्ट के अकाऊंट में डाली जाएगी तभी वह वेतन रिलीज कर देंगे। यदि किसी कर्मचारी को वेतन की बेहद आवश्यकता की बात सामने आती है तो उस पर विचार किया जा सकता है।