सरकार बनने से पहले ही छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी की कवायद शुरू

जालंधर(धवन): छत्तीसगढ़ में आए चुनावी नतीजों के बाद 15 साल से राज्य में सरकार चला रही भाजपा को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है तथा बनवास काट रही कांग्रेस की वापसी हुई है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। यद्यपि राज्य में कांग्रेस सरकार ने अभी शपथ नहीं ली है परन्तु कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदा किया था, उसे अमल में लाने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी का था। देश में सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने किसान ऋण माफी के वायदे को पंजाब में लागू करते हुए छोटे किसानों के 2-2 लाख रुपए के ऋणों को माफ किया। पहले चरण में अढ़ाई एकड़ तक की जमीन वाले किसानों को किसान ऋण माफी में शामिल किया गया था। 

अब कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने 5 एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। ऐसे में कांग्रेस की जीत के साथ ही कर्ज माफी को अमल में लाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार बनने से पहले ही सरकारी अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग ने इस क्षेत्र में अपना कार्य शुरू कर दिया है। विभाग ने कांग्रेस की किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को ध्यान में रखते हुए कर्ज का हिसाब किताब मांगा है। बुधवार को सहकारिता विभाग ने संचालक संस्थाक वित्त, राज्य स्तरीय बैंकस  कमेटी के प्रबंध संचालक तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को परिपत्र जारी किए हैं। इन पत्रों में किसानों के कर्ज की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है।

कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही 10 दिनों के भीतर कर्ज माफी के वायदे को लागू करने का ऐलान किया था। इस घोषणा की पूॢत के लिए किसानों की ऋण माफी योजना तैयार की जा रही है। सरकारी पत्र में बैंकों से 30 नवम्बर तक की स्थिति में किसानों को जो ऋण बांटा गया है,उसके बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में भी कांग्रेस द्वारा किसान ऋण माफी के वायदे को 10 दिनों के भीतर लागू किया जाना है।