अवैध बिल्डिंगों पर शनिवार को चलेगी डिच

Edited By Sunita sarangal,Updated: 12 Dec, 2019 08:32 AM

ditch run on illegal buildings

हाईकोर्ट के आदेशों प्रति संजीदा हुआ निगम

जालंधर(खुराना): नगर निगम प्रशासन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में माननीय अदालत को लिख कर दे रखा है कि हर सप्ताह डैमोलेशन ड्राइव नियमित रूप से चलाई जाएगी। निगम ने यह भी लिख कर दिया हुआ है कि सभी अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई का काम 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। इसे देखते हुए निगम ने एन्फोर्समैंट टीम का गठन कर दिया है जिसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब इस शनिवार को एन्फोर्समैंट टीम द्वारा कुछ अवैध बिल्डिंगों पर डिच चलाई जा सकती है। फिलहाल निगम प्रबंधन ने इस सूची को अत्यंत गुप्त रखा है कि किन बिल्डिंगों पर कार्रवाई कब होनी है।

ए.टी.पी. रविन्द्र को किया चार्जशीट
अवैध बिल्डिंग का पता न होने के बावजूद कमिश्नर से लिए डैमोलेशन के आर्डर निगम कमिश्नर ने एम.टी.पी. को साथ लेकर उन अवैध बिल्डिंगों को देखने का क्रम शुरू कर रखा है जिन पर आने वाले दिनों में कार्रवाई होनी है। इस सिलसिले में आज निगम कमिश्नर दीपर्व लाकड़ा ने बिल्डिंग ब्रांच के ए.टी.पी. रविन्द्र को चार्जशीट किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जी.टी.बी. नगर के कॉर्नर पर अवैध रूप से बनी बिल्डिंग का सही पता न होने के बावजूद कमिश्नर से उसकी डैमोलेशन के आर्डर प्राप्त कर लिए।

निगम सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग इंस्पैक्टर पूजा मान ने डेयरियां वाला चौक के निकट अवैध रूप से बनी 2 दुकानों को सील किया था। इन दुकानों के ऊपर रिहायशें बनी हुई हैं और इनका रिहायशी नक्शा पास है। इसके बावजूद स्टाफ ने इन दोनों दुकानों के डैमोलेशन आर्डर कमिश्नर से साइन करवा लिए। इसी दौरान कमिश्नर जब अवैध बिल्डिंगों का मौका देख रहे थे तो उन्होंने ए.टी.पी. रविन्द्र से जी.टी.बी. नगर में बनी 2 दुकानों की लोकेशन पूछी, जो वह नहीं बता पाए। इसी वजह से उन्हें चार्जशीट कर दिया गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अवैध बिल्डिंगों को लेकर अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है और इस मामले में अदालत से भी निर्देश आ सकते हैं।

36 दुकानों में अगर काम शुरू हुआ तो गिरा देंगे
इस बीच निगमाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अटारी बाजार में अवैध रूप से बन रही मार्कीट के बारे में उन्हें पहले शिकायतें प्राप्त हो गई थीं, परंतु तब राजनीतिक दबाव पड़ना शुरू हो गया कि उनकी ओर देखना ही नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि विधानसभा कमेटी के दौरे के बाद अब वहां दुकानों का निर्माण सम्भव नहीं है, फिलहाल वहां काम बंद पड़ा हुआ है। अगर वहां काम शुरू हुआ और एक भी ईंट लगाई गई तो डैमोलेशन की कार्रवाई की जाएगी।

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