बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन ने मांगा 270 करोड़ का मुआवजा

Edited By Sunita sarangal,Updated: 14 Sep, 2019 02:14 PM

compensation to help flood victims

डिवीजनल कमिश्नर बी. पुरुषार्था और डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने आज बाढ़ग्रस्त इलाकों के नुक्सान की भरपाई के लिए भारत सरकार की टीम से 270 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की।

जालंधर(पुनीत, स.ह.): डिवीजनल कमिश्नर बी. पुरुषार्था और डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने आज बाढ़ग्रस्त इलाकों के नुक्सान की भरपाई के लिए भारत सरकार की टीम से 270 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। केन्द्र की उक्त टीम ने डिवीजनल कमिश्नर और डी.सी. के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों मेहराजवाला, चक बुंदला, मंडला चन्ना, मुंडी चोलियन, गट्टा मुंडी कासु का दौरा किया। प्रशासन ने टीम को अवगत कराया कि बाढ़ से जिले में निजी संपत्ति के अलावा फसल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे स्कूल, सड़क, पानी की लाइनों को नुक्सान हुआ है, जिसकी लागत 270 करोड़ बनती है। शाहकोट सब डिवीजन में पड़ने वाले गांवों में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। टीम को राहत और बचाव कार्यों व पीड़ित लोगों के पुनर्वास के बारे में भी जानकारी दी।

प्रशासन ने बाढ़ के कारण हुए नुक्सान के लिए प्रति परिवार 4 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। इसी तरह उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांवों की खोज, बचाव और अस्थायी आश्रय के लिए 30 लाख, अस्थायी आवास, भोजन और पानी के लिए 80 लाख, बाढ़ के पानी की निकासी सहित संलग्न क्षेत्र की सफाई के लिए 15 लाख, कृषि हानि के लिए 224 करोड़, पशुओं के नुक्सान के लिए 78.25 लाख, 29 गांवों में 3000 से अधिक घरों को नुक्सान के लिए 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए में ब्रीचिंग और आगे के लिए तटबंध को मजबूत करना, लिंक रोड के 83 किलोमीटर की मुरम्मत के लिए 7 करोड़, 15 डाऊन फीडरों की मुरम्मत के लिए 1.50 करोड़, वहीं मेहराजवाला में 15 डाऊन फीडर, 200 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर और 66 के.वी. सब-स्टेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। 

पंजाब सरकार और जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से निपटने और प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्रीय सचिव (सी.आई.एस.), केंद्रीय गृह मंत्रालय अनुज शर्मा ने सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त (फसल) अशोक कुमार सिंह, निदेशक एच. अठाली, निदेशक सी.ई.ए. रिशिका शरण, मुख्य अभियंता पी.के. शाक्य, सचिव (स्किल्स) केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय विकास भीम प्रकाश और एस.ई. (समन्वय) जलशक्ति मंत्रालय विनीत गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त कुलवंत सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी चारूमिता, अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज मंजीत सिंह, अधीक्षण अभियंता पी.एस.पी. सी.एल. इंद्रपाल सिंह, विवेचना शिक्षा अधिकारी हरविन्द्र पाल सिंह, रामपाल सैनी, संविदा कृषि अधिकारी डा. नजर सिंह, उप निदेशक पशुपालन डा. एम.पी.एस. बांगर, डिस्ट्रिक्ट रैवेन्यू ऑफिसर मिस्टर जश्नजीत सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुलविंद्र सिंह, अजीत सिंह, राम रतन, राजस्व अधिकारी इंद्रदेव सिंह मिन्हास और स्वनदीप कौर इत्यादि मौजूद थे। 

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