ED ने बुक करवाए पुडा से जेल साइट पर 35 प्लाट

Edited By Vatika,Updated: 10 May, 2018 03:17 PM

35 plots puda

इन्फोर्समैंट विभाग (ई.डी.) ने पुडा की ओल्ड जेल साइट जिसे विभाग ने पुडा स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स का नाम दिया है, में अपने लिए 35 प्लाट बुक करवाने का प्रस्ताव पुडा के पास भेजा है। ई.डी. ने इस साइट की अहमियत को देखते हुए इसमें प्लाट बुक करवाने का विचार...

जालन्धर(बुलंद): इन्फोर्समैंट विभाग (ई.डी.) ने पुडा की ओल्ड जेल साइट जिसे विभाग ने पुडा स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स का नाम दिया है, में अपने लिए 35 प्लाट बुक करवाने का प्रस्ताव पुडा के पास भेजा है। ई.डी. ने इस साइट की अहमियत को देखते हुए इसमें प्लाट बुक करवाने का विचार किया है, क्योंकि एक तो यह साइट शहर के बीचो-बीच है और दूसरा यह कि इस साइट से विभाग का दफ्तर महज 10 मिनट की दूरी पर है। जानकारों की मानें तो ई.डी. की ओर से इन 35 प्लाटों पर अपने सीनियर अधिकारियों के लिए कोठियां बनाने की योजना है। इनमें विभाग के ज्वाइंट डायरैक्टर, डिप्टी डायरैक्टर और लॉ आफिसर शामिल हैं। ई.डी. के  इस प्रस्ताव को पुडा ने अपने हैड ऑफिस भेजा है जहां से प्लाटों के रेट फिक्स होंगे और साथ ही प्लाट कौन-कौन से देने हैं, इस बात पर भी सहमति बनेगी। अगर पुडा के 35 प्लाट इकट्ठे बिकते हैं तो इससे पुडा को करोड़ों रुपए मिलेंगे।

नए साल के टार्गेट को लेकर चिंता 
जहां एक ओर पुडा और जे.डी.ए. के अधिकारी पिछले साल में हुई बम्पर कमाई से बेहद खुश हैं, वहीं उनके लिए चिंता का विषय यह है कि आखिर कैसे इस नए साल और आने वाले सालों के लिए पैसा कमा कर सरकार को दिया जाए। जानकारों की मानें तो पिछले 2-3 सालों में पुडा और जी.डी.ए. ने जालंधर की जेल साइट, गांधी वनीता आश्रम व शेखे पिंड वाली साइट से भारी कमाई की थी पर अब पुडा के पास जालंधर के लिए कोई बड़ी योजना नहीं है इसलिए पुडा होशियारपुर या कपूरथला के लिए योजनाबंदी करने में लगा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुडा कैसे अपनी कमाई बरकरार रखता है।

अवैध कालोनाइजरों को ढील 
नई  रैगुलेशन पॉलिसी के बाद पुडा व जे.डी.ए. के अधिकारियों द्वारा फिलहाल अवैध कालोनियों पर ढील बरती जा रही है और इसके लिए कारण बताया जा रहा है कि पॉलिसी में कालोनाइजरों को कालोनियों को रैगुलर करवाने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है। जानकारों के अनुसार पुडा की इस ढील को कालोनाइजरों ने सरकार की कमजोरी समझा हुआ है और लगातार अवैध कालोनियों और निर्माणों का दौर जारी है।

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