होशियारपुर सर्कल में आते सरकारी दफ्तरों पर पावरकॉम का है 124 करोड़ 69 लाख का बकाया

होशियारपुर(अमरेन्द्र): तकनीक के इस दौर में पावरकॉम भी हाईटेक होने की तैयारी कर रही है। उपभोक्ताओं को पहले इंटरनैट से बिल जमा करने की सुविधा दी, इसके बाद मोबाइल फोन से बिल जमा करने की तकनीक ईजाद की। नेट बैंकिंग से भी बिल जमा करने की सुविधा के साथ ऑनलाइन बिल जमा करने की भी सहुलियत मिली। अब बिजली उपभोक्ताओं को पावरकॉम एक और सुविधा देने की तैयारी की है। केंद्रीय योजना के तहत अब पावरकॉम पहले चरण में राज्य के सरकारी दफ्तरों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी में जुट गई है। सरकारी दफ्तर इसलिए कि राज्य में पावरकॉम का सबसे बड़ा डिफॉल्टर सरकारी विभाग ही है। अकेले होशियारपुर पावरकॉम सर्कल के अधीन आते सरकारी विभागों पर पावरकॉम का 124 करोड़ 69 लाख रुपए का दिसम्बर 2018 तक बकाया है।

पावरकॉम ने साधे एक तीर से दो निशाने
प्री-पेड मीटर लगाने की योजना में पावरकॉम ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। प्री-पेड मीटर लगने से उपभोक्ताओं को राहत मिले या न मिले, राजस्व वसूली में आ रही गिरावट को रोकने में यह प्लान सफल हो जाएगा। प्री-पेड मीटर लगने से जितनी बिजली खर्च होगी, उपभोक्ता से उतनी रकम एडवांस में ले ली जाएगी। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली ऑटोमैटिक कट हो जाएगी। दोबारा रिचार्ज होने के बाद मोबाइल फोन की ही तरह फिर से सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। बिजली महकमें को न तो रकम डूबने की ङ्क्षचता होगी और न ही बिल बसूलने की झंझट।

पंजाब के 102 शहरों में लगेंगे प्री-पेड मीटर
गौरतलब है कि केन्द्रीय प्रोजैक्ट इंटीग्रेटेड पावर डिवल्पमैंट स्कीम (आई.पी.डी.एस.) के तहत केन्द्र सरकार ने पंजाब के लिए 17.71 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। आई.पी.डी.एस. योजना के तहत पंजाब के 102 शहरों के सरकारी दफ्तरों में आने वाले समय में बिजली के मीटरों को प्री-पेड मीटरों में तब्दील कर दिया जाएगा। पावरकॉम के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान समय में पावरकॉम के करोड़ों रुपए सरकारी विभागों की तरफ बिलों के बकाए के रूप में फंसे हुए हैं। भविष्य में इस तरह रकम को फंसने से रोकने के लिए पहले पड़ाव में सरकारी दफ्तरों के सभी मीटरों को प्री-पेड मीटर में तब्दील करने की योजना तैयार की गई है।

बिजली का सदुपयोग कर सकेंगे उपभोक्ता : इंजी. खांबा
सम्पर्क करने पर पावरकॉम होशियारपुर सर्कल के डिप्टी चीफ इंजीनियर पी.एस. खांबा ने बताया कि केन्द्रीय योजना के तहत पावरकॉम पहले चरण में सरकारी दफ्तरों व अधिकारियों के आवास में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को इस समय अंतिम रुप दे रही है। पावरकॉम द्वारा निकाले गए टैंडर के मुताबिक जैसे ही कोई कंपनी प्री-पेड मीटर देने के लिए तैयार होगी, तो विभागीय जांच-पड़ताल करके प्री-पेड मीटर लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। प्रीपेड मीटर लगने से लोगों में बिजली की बचत करने की आदत पड़ेगी। एडवांस में मीटर रिचार्ज होने पर ज्यादातर उपभोक्ता बिजली की फिजूलखर्ची करने से काफी हद तक परहेज कर सकेंगे। प्री-पेड मीटर लगने से जहां उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, वहीं कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे विभाग को भी राहत मिलेगी।