हिमाचल प्रदेश को 15 वर्षों तक अतिरिक्त बिजली देगा पंजाब

चंडीगढ़ः हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) प्रोजैक्ट में अपना पूरा शेयर नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। इसके एक दिन बाद ही पंजाब सरकार ने कहा कि इस मामले को सेटल करने के लिए पहले ही अंडरटेकिंग दे दी है। इसका एफीडेविट भी पंजाब ने दे दिया है और पंजाब अगले 15 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त बिजली देने को भी तैयार है। 

स्मरण रहे कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीबीएमबी के प्रोजैक्ट में हिमाचल प्रदेश का बिजली लेने का शेयर 7.19 फीसदी कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे जब से बीबीएमबी प्रोजैक्ट तैयार हुआ तब से लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को आपस में बैठ कर इस मामले का सेटलमेंट करने के भी आदेश दिए थे। जिस पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पंजाब सरकार पर 4000 करोड़ रुपए की देनदारी निकाल दी थी। 

हिमाचल प्रदेश  सरकार की तरफ से 4000 करोड़ की देनदारी बनाने पर पंजाब ने तर्क दिया कि जब भाखड़ा डैम बन रहा था तब हिमाचल प्रदेश ने उसमें कोई भी योगदान नहीं डाला था। जिस पर पंजाब ने उस समय के इनवेस्टमेंट और उस पर ब्याज लगाकर 1,611 करोड़ रुपए की देनदारी हिमाचल प्रदेश पर निकाल दी थी। 

इसके बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों में इसी साल की शुरुआत में सेटलमेंट हुआ और पैसे की देनदारी को खत्म करते हुए पंजाब सरकार ने अगले 15 वर्षो तक हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा। वर्तमान में पंजाब के शेयर 2.5 फीसदी को भी बढ़ा कर 7.19 फीसदी करने पर सहमति बनी। इस सहमति को लेकर पंजाब सरकार ने हलफिया बयान भी दे दिया।