अब अवैध कालोनाइजरों पर कसेगा शिकंजा, शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन

Edited By Vatika,Updated: 16 Sep, 2018 12:09 PM

illegal colony

शहर के कुछ हिस्सों में बन रही कुछ कालोनियों के कालोनाइजरों के विरुद्ध नगर कौंसिल द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने की पुलिस अधिकारियों को दी गई शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है।

फिरोजपुर(मल्होत्रा): शहर के कुछ हिस्सों में बन रही कुछ कालोनियों के कालोनाइजरों के विरुद्ध नगर कौंसिल द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने की पुलिस अधिकारियों को दी गई शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है। 

पता चला है कि जल्द ही अवैध कालोनियों के संचालकों के विरुद्ध जहां पुलिस कड़ी कार्रवाई करने जा रही है, वहीं नगर कौंसिल कुछ अवैध कालोनियों को गिराने की तैयारी कर चुकी है। कुछ कालोनी संचालकों द्वारा प्रोसैसिंग फीस के अलावा सी.एल.यू. लेने की कार्रवाई की फाइलें तो नगर कौंसिल प्रशासन को दे दी गई हैं, जबकि कुछ ने बिना कोई परमिशन लिए ही लोगों को प्लॉट बेच कर करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। 

न तो अभी तक इनका सी.एल.यू. मिला है और न ही सीवरेज एवं वाटर सप्लाई विभाग से सीवरेज जोडऩे की परमिशन ली गई है। सबसे अहम मामला प्रशासन के लिए यह खड़ा हो गया है कि फिरोजपुर-सोढेवाला रोड पर बनने वाली एक कालोनी में कालोनी संचालक ने केन्द्र सरकार की 28 कनाल 18 मरले भूमि को कालोनी में मिला लिया है और वहां पर गैर-कानूनी ढंग के साथ सड़कें बना प्लॉट काट दिए हैं और प्रशासन इस भूमि का कब्जा लेने के लिए सरगर्मी से कार्रवाई शुरू कर रहा है। 

केन्द्र की 28.18 कनाल भूमि का कब्जा लेगा प्रशासन : तहसीलदार
इस संबंधी तहसीलदार मनजीत सिंह का कहना है कि यह 28 कनाल 18 मरले भूमि की जमाबंदी केन्द्र सरकार के नाम पर है और एक किसान यहां पर पिछले लंबे समय से काश्त कर रहा है। इस भूमि पर किसी कीमत पर कालोनी नहीं काटी जा सकती और यह कृषि योग्य भूमि है और पंजाब सरकार की अप्रूवल के बिना कुछ नहीं हो सकता। तहसीलदार ने कहा कि नगर कौंसिल प्रशासन और पुलिस फोर्स को साथ लेकर उक्त सरकारी भूमि की निशानदेही कर ली गई है और यहां निशानी के झंडे लगा दिए गए हैं और जल्द ही इस भूमि की बाऊंडरी कर दी जाएगी और उसके बाद जैसा आदेश सरकार का होगा, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मनजीत सिंह ने शहीदों के शहर के बाशिंदों को आगाह करते हुए कहा है कि केन्द्र की भूमि पर प्लॉट काटने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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