सरकार के बजट में राइस मिलों को फीस में कटौती न मिलने से निराशा

जलालाबाद(सेतिया,सुमित): राज्य के वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में भले ही फलों-सब्जियों की बिक्री पर मार्किट तथा आरडी फीस कम कर दी गई है लेकिन दूसरी ओर राईस मिल्लरों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। जिस कारण राईस मिल्लरों में निराशा का आलम है। राईस मिल्लर अश्वनी सिडाना, विकास कुमार, मुकेश मिड्ढा, पवन वाटस, अभय सेतिया, अमित ठठई, विजय बजाज ने बताया कि सरकार का वर्तमान बजट राईस मिल्लरों को राहत देने वाला नहीं रहा है। 

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने फल सब्जियों पर मार्किट फीस तथा आरडी फीस 4 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत करने की बात कही। लेकिन दूसरी और राईस इंडस्ट्रीज को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार बासमती धान पर 4 प्रतिशत और परमल धान पर 6.5 प्रतिशत फीस वसूलती है जबकि सरकार को इसमें भी कटौती करनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में राईस इंडस्ट्रीज मंदी के दौर से गुजर रही है और सरकार अगर राहत देती तो इंडस्ट्रीज को कुछ राहत मिलती लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला।