अध्यापकों ने फूंकी पंजाब सरकार की अर्थी

बरनाला (विवेक सिंधवानी, गोयल): पिछले 9 वर्षों से ठेके पर कार्य करते एस.एस.ए./ रमसा अध्यापक व पिकटस सोसायटी अधीन रैगुलर तौर पर कार्य करते कम्प्यूटर अध्यापकों को पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग में रैगुलर न करने के नाम पर 3 वर्षों के लिए वेतन से 75 प्रतिशत काटने के उद्देश्य के विरोध में पंजाब सरकार की अर्थी को रोष मार्च कर फूंका गया। इस मौके ङ्क्षचटू पार्क में रोष प्रकट करते हुए एस.एस.ए./रमसा अध्यापक यूनियन के जिला प्रधान निर्मल चुहानके ने कहा कि कांग्रेस सरकार वित्तीय संकट का बहाना बनाकर लंबे समय से ठेके का संताप झेल रहे अध्यापकों को रैगुलर करने के बहाने वेतन से 75 प्रतिशत काटना चाहती है जिसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होनेदेंगे।

उन्होंने कहा कि 2012 में मोहाली में 18 दिन मरणव्रत रखकर संगठन ने समय की सरकार से बी.एड. अध्यापकों के बराबर वेतन स्केल लागू करवाया था जिस पर मौजूदा सरकार 6 वर्ष बाद 75 प्रतिशत  तीन वर्ष के लिए काटने  की विरोधी नीति लागू करने पर अड़ी हुई है। ऐसा कर सरकार जहां अध्यापकों को आत्महत्याओं के रास्ते डालकर नौजवानी का नाश करने पर तुली हुई है, वहीं सरकारी स्कूलों का खात्मा कर गरीब परिवारों के बच्चों का शिक्षा का प्राथमिक अधिकार छीन रही है। इस दौरान कम्प्यूटर अध्यापक यूनियन के जिला प्रधान सिकंदर सिंह ने कहा कि कम्प्यूटर अध्यापक पहले ही 2011 में पिकटस सोसायटी अधीन रैगुलर तौर पर कार्य कर रहे हैं पर पंजाब सरकार शिक्षा विभाग में मर्ज करने के लिए उनके वेतनों से 75 प्रतिशत काट  कर रैगुलर करने के नाम पर बड़ा कुल्हाड़ा चला रही है जिसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा व तीव्र संघर्ष शुरू किया जाएगा।

इस दौरान  हरिंदर जी.टी.यू., डी.टी.एफ. के गुरमीत सुखपुर, डी.एम.एफ. के महिमा सिंह, ई.टी.टी. अध्यापक यूनियन के कीर्तन सिंह, अध्यापक दल के सुखविंदर भंडारी, बी.एड. फ्रंट के परमिंदर रूपाल, नौजवान भारत सभा के सुखविंदर ढिल्लवां ने कहा कि रैगुलर करने के नाम पर अध्यापकों के वेतन काटने की पंजाब सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति को वह किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे व ठेका अध्यापकों के साथ वह संघर्ष के मैदान में कंधे के साथ कंधा जोड़ कर खड़े हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के बरनाला से एम.एल.ए. मीत हेयर रोष मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अध्यापकों के इन मामलों को विधानसभा सत्र में जोरदार तरीके से उठाने का भरोसा दिया।