Edited By Updated: 24 Sep, 2016 10:21 AM
पंजाब अर्बन डिवैल्पमैंट मिशन की हर महीने समीक्षा होगी। उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल खुद समीक्षा रिपोर्ट पर नजर रखेंगे।
चंडीगढ़ : पंजाब अर्बन डिवैल्पमैंट मिशन की हर महीने समीक्षा होगी। उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल खुद समीक्षा रिपोर्ट पर नजर रखेंगे। इस बाबत प्रदेशभर के तमाम रीजनल चीफ इंजीनियर्स को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यह पूरी कवायद मिशन के तहत किए जा रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए की जा रही है। इससे पहले सरकार ने तमाम विकास कार्यों की पड़ताल का जिम्मा इंडीपैंडैंट रिव्यू एंड ऑडिट एजैंसी को दिया था।
सरकार ने प्रावधान किया है कि काम करने वाले ठेकेदार को शेष 30 फीसदी राशि की अदायगी तभी की जाएगी जब ऑडिट एजैंसी की जांच रिपोर्ट सबमिट होगी व स्थानीय निकाय विभाग के इंजीनियर व क्षेत्रीय इंजीनियर इसे मंजूरी प्रदान कर देंगे। अर्बन मिशन अधिकारियों की मानें तो उप-मुख्यमंत्री खुद मिशन के तमाम कार्यों को रिव्यू कर रहे हैं।
पिछले 3 सालों के कार्यों का भी देना होगा ब्यौरा
मिशन को लेकर हाल ही में हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में अर्बन लोकल बॉडी के स्तर पर पिछले 3 सालों में हुए विकास कार्यों का भी ब्यौरा मांगा गया है ताकि विकास कार्यों के दोहराव पर अंकुश लगाया जा सके। अधिकारियों की मानें तो सभी इंजीनियर्स को 3 तरह के प्रारूप भेजे गए हैं। इसमें एक प्रारूप के जरिए पिछले 3 सालों में हुए विकास कार्यों का भी ब्यौरा देना होगा। इसी तरह पहले 2 प्रारूपों में कार्य का ब्यौरा देने से लेकर थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। साथ ही प्रत्येक महीने विकास कार्यों पर हुए खर्च व लंबित विकास कार्यों सहित शेष धनराशि का ब्यौरा देना होगा।