मोदी की सुनामी को रोकने के लिए बन रहा अपवित्र गठबंधन : श्वेत मलिक

Edited By swetha,Updated: 03 Jun, 2018 05:04 PM

unholy coalition to stop modi s tsunami shwet malik

मंदिरों एवं गुरुद्वारों सहित धार्मिक स्थानों को केन्द्र में मोदी सरकार द्वारा जी.एस.टी. से राहत देने संबंधी गत दिवस आयोजित प्रैस कॉन्फ्रैंस के दौरान सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्वेत मलिक ने देश में पैट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर...

अमृतसर(महेन्द्र): मंदिरों एवं गुरुद्वारों सहित धार्मिक स्थानों को केन्द्र में मोदी सरकार द्वारा जी.एस.टी. से राहत देने संबंधी गत दिवस आयोजित प्रैस कॉन्फ्रैंस के दौरान सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्वेत मलिक ने देश में पैट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर पंजाब सहित गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया। 

साथ ही वर्ष 2019 में देश में होने जा रहे लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे गठबंधन पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा विरोधी सभी राजनीतिक दल मोदी की सुनामी को रोकने के असफल प्रयास में यह ऐसा अपवित्र गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका न्यूनतम कार्यक्रम का कोई एजैंडा तक नहीं है लेकिन इन्हें इसमें कतई सफलता नहीं हासिल होगी क्योंकि अभिमन्यु की तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चक्रव्यू में फंसाने का असफल प्रयास करने वाले ये सभी राजनीतिक दल इसके परिणाम भी भली-भांति जानते हैं। 

इतनी ही जन-हितैषी है कैप्टन सरकार, तो वैट क्यों नहीं घटाती?

पैट्रोलियम पदार्थों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए जा रहे रोष-प्रदर्शनों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब में कैप्टन सरकार पैट्रोल-डीजल के मुद्दे पर वाकई में ही अगर लोगों की हितैषी है, तो वह पैट्रोल-डीजल सस्ता करने के लिए इस पर लगाए गए 35 प्रतिशत वैट को आधा क्यों नहीं कर देती? 

 

उन्होंने कहा कि पंजाब की तुलना में अन्य कई राज्यों में कम वैट लगा हुआ है। वैट की वसूल की जाने वाली राशि में से 67 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है और 33 प्रतिशत केन्द्र सरकार का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारें एवं भाजपा विरोधी राजनीतिक दल पैट्रोलियम पदार्थों को भी जी.एस.टी. के दायरे में लाने की बातें तो करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों ने ही एकमत से फैसला लेना है, अकेले भाजपा ने नहीं। 

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