बार्टर ट्रेड के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे व्यापारी

Edited By swetha,Updated: 21 Feb, 2019 11:34 AM

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रातों-रात पाकिस्तानी सीमैंट, जिप्सम व छुआरे पर करोड़ों रुपए की कस्टम ड्यूटी लगा दिए जाने व जम्मू-कश्मीर का बार्टर ट्रेड केन्द्र सरकार की तरफ से बंद नहीं किए जाने के विरोध में पाकिस्तान से आयात-निर्यात करने वाले व्यापारी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा...

अमृतसर(नीरज): रातों-रात पाकिस्तानी सीमैंट, जिप्सम व छुआरे पर करोड़ों रुपए की कस्टम ड्यूटी लगा दिए जाने व जम्मू-कश्मीर का बार्टर ट्रेड केन्द्र सरकार की तरफ से बंद नहीं किए जाने के विरोध में पाकिस्तान से आयात-निर्यात करने वाले व्यापारी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं।

व्यापारियों का कहना है कि उनको 16 फरवरी के दिन आयात की गई वस्तुओं पर 200 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी माफ की जाए क्योंकि यह उनके साथ धक्केशाही है यदि 16 फरवरी के बाद कोई व्यापारी पाकिस्तान से किसी वस्तु का आयात करता है तो उस पर 200 प्रतिशत ड्यूटी लगाई जाए। व्यापारी नेता व इंडो फोरन चैंबर के अध्यक्ष बी.के. बजाज व फैडरेशन ऑफ करियाना एंड ड्राईफ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने का जो फैसला लिया है व्यापारी उसका दिल से समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए लेकिन जब तक जम्मू-कश्मीर का बार्टर ट्रेड रूट बंद नहीं किया जाता तब तक सरकार के इस फैसले का पूरी तरह से सकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

पाकिस्तानी आई.सी.पी. में फंसे सैंकड़ों ट्रक
एक तरफ जहां पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर 200 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगने से आई.सी.पी. अटारी बंद हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आई.सी.पी. के इलाके में भी सैकड़ों की संख्या में भारतीय आई.सी.पी. की तरफ जाने वाले ट्रक फंस गए हैं क्योंकि भारतीय व्यापारियों ने इन हालात में पाकिस्तान से आयात करना मना कर दिया है जिसके बाद जिप्सम, सीमैंट व छुआरे के सैकड़ों ट्रक पाकिस्तान में फंस गए हैं इससे पाकिस्तानी व्यापारियों को भी अरबों रुपयों का नुक्सान होना तय है।

कस्टम विभाग ने भी सरकार को भेजी रिपोर्ट
कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद आई.सी.पी. अटारी बार्डर पर काम बंद होने व बार्टर ट्रेड में प्रतिबंधित वस्तुओं की स्मगलिंग होने के बारे में कस्टम विभाग की तरफ से भी केन्द्र सरकार को वित्त मंत्रालय के जरिए रिपोर्ट भेज दी गई है और मांग की गई है कि जम्मू-कश्मीर के बार्टर ट्रेड को बंद किया जाए।

भाजपा सांसद श्वेत मलिक बनेंगे व्यापारियों की आवाज
आई.सी.पी. अटारी में स्कैनर न होना, सी.सी.टी.वी. कैमरे बंद होना व अन्य व्यापारिक मुद्दों को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने वाले राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश प्रधान श्वेत मलिक एक बार फिर से व्यापारियों की आवाज बनने जा रहे हैं और जम्मू-कश्मीर के बार्टर ट्रेड रूट को बंद करवाने के लिए पी.एम व एफ.एम से मिलने जा रहे हैं। व्यापारियों को भी पूरी उम्मीद है कि श्वेत मल्लिक उनकी मांग को पूरा करवाने में सक्षम हैं।    

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