ट्रांसपोर्ट विभाग का होगा कायाकल्प, डी.टी.ओ. पद खत्म होंगे

जालंधर(धवन): पंजाब में ट्रांसपोर्ट विभाग का कायाकल्प होने जा रहा है। सरकार ने डी.टी.ओ. पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। राज्य में इस समय डी.टी.ओ. के 22 पदों पर कुल 19 पी.सी.एस. अधिकारियों को तैनात किया हुआ है। इन पी.सी.एस. अधिकारियों को सरकार द्वारा अन्य स्थानों पर एडजस्ट करने की योजना बनाई गई है। सरकारी हलकों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के कायाकल्प के तहत सरकार द्वारा राज्य के 78 एस.डी.एम्स. को वाहनों के पंजीकरण तथा ड्राइविंग लाइसैंस जारी करने के अधिकार सौंपे जा रहे हैं तथा इस संबंध में मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह द्वारा ट्रांसपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों को हरी झंडी दे दी गई है।

सरकारी हलकों ने बताया कि राज्य में 32 ऑटोमेटिव ड्राइविंग टैस्ट ट्रैक भी अब स्वत: ही जल्द एस.डी.एम. के नियंत्रण में आने जा रहे हैं। इन ट्रैकों पर वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसैंस जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग टैस्ट लिया जाता है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि वास्तव में ट्रांसपोर्ट विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह कार्य एस.डी.एम्स के हवाले करने का निर्णय लिया गया। आगामी कैबिनेट बैठक में ट्रांसपोर्ट विभाग के पुनर्संरचना का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। सरकार पहले ही डी.टी.ओ. के 22 पदों को खत्म करने का निर्णय ले चुकी है। 

सरकारी हलकों ने बताया कि ट्रकों तथा बसों को परमिट तथा फिटनैस सर्टीफिकेट देने का कार्य 10 क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। उच्चाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि आर.टी.ओ. के पदों पर पी.सी.एस. अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। अभी तक पूर्व बादल सरकार के समय विभागीय अधिकारियों को आर.टी.ओ. पदों पर लगाया जा रहा था, जिस कारण आर.टी.ए. दफ्तर भी भ्रष्टाचार की लपेट में आए हुए थे। अभी तक पांच आर.टी.ए. के दफ्तर काम कर रहे थे परन्तु अब इनके स्थान पर आर.टी.ओ. दफ्तर स्थापित होंगे तथा इनकी गिनती बढ़ा कर 10 की जा रही है। 

भटिंडा, फिरोजपुर, पटियाला, संगरूर, गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, मोहाली, जालन्धर तथा होशियारपुर में आर.टी.ओ. के दफ्तर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे पहले आर.टी.ए. के दफ्तर पटियाला, जालन्धर, फिरोजपुर तथा भटिंडा में काम कर रहे थे। अब आर.टी.ए. दफ्तरों का भी पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में अब अधिकतर कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे।