Edited By Updated: 23 Mar, 2017 05:42 PM
पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का रास्ता साफ करने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा। अभी तक हाईकोर्ट के निर्देशों अनुसार मुख्य संसदीय सचिवों व संसदीय सचिवों की नियुक्तियां नहीं की गई थीं। इन संसदीय सचिवों की नियुक्तियों...
जालंधर(धवन): पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का रास्ता साफ करने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा। अभी तक हाईकोर्ट के निर्देशों अनुसार मुख्य संसदीय सचिवों व संसदीय सचिवों की नियुक्तियां नहीं की गई थीं। इन संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के लिए विधानसभा में नया बिल लाना होगा। इसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि संसदीय सचिवों को मंत्रियों के साथ जोड़ दिया जाए। संसदीय सचिवों के हवाले भी कुछ काम किया जा सकता है।
कैप्टन ने कहा कि यह उनका अंतिम चुनाव था तथा वह खुश होंगे कि केन्द्रीय नेतृत्व उनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष में उनके उत्तराधिकारी का ऐलान कर दे। नए संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का रास्ता विधानसभा में साफ होने के बाद कई विधायकों को एडजस्ट करने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा है कि वह राज्य मंत्री अरुणा चौधरी से उनके सरकारी विभाग में पति के दखल बारे बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए तथा इसे उनकी सरकार द्वारा रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर अरुणा चौधरी से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी।