Edited By Updated: 28 Feb, 2017 10:49 AM
आयकर विभाग नोटबंदी दौरान तय सीमा से अधिक नकदी बैंक खातों में जमा करवाने वालों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। इसी के अंतर्गत विभाग की विभिन्न टीमों ने लुधियाना, जगराओं और रायकोट में 9 कारोबारी परिसरों पर एक साथ दबिश दी।एडिशनल कमिश्नर संजीव...
लुधियाना(सेठी): आयकर विभाग नोटबंदी दौरान तय सीमा से अधिक नकदी बैंक खातों में जमा करवाने वालों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। इसी के अंतर्गत विभाग की विभिन्न टीमों ने लुधियाना, जगराओं और रायकोट में 9 कारोबारी परिसरों पर एक साथ दबिश दी।एडिशनल कमिश्नर संजीव कौशल के अगुवाई में विभाग की रेंज-5 की टीम ने ग्यासपुरा स्थित सतपाल सुरिन्द्र पाल करियाना स्टोर और गिल रोड स्थित, आई.टी.आई. के सामने सन्नी भूजिया भंडार पर यह कार्रवाई की। वहीं रेंज-3 की टीम ने सलेम टाबरी स्थित महाजन पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर और जालंधर बाईपास स्थित एच.के. नारंग हौजरी प्राइवेट लिमिटेड के यहां दबिश दी।
ऐसे ही ज्वाइंट कमिश्नर ए.के. धीर की अगुवाई में रेंज-6 की टीम ने बस स्टैंड स्थित गुरमुख ट्रैवल्स और जगराओं स्थित हाकम राय कुंदन लाल और कपीस ट्रेडर्स के यहां सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर, प्रिंसीपल कमिश्नर जगतार सिंह के निर्देशों पर रेंज-7 की टीम ने हंबड़ां रोड स्थित गुलाब कैटल फीड और माल रोड नीलीबार शोरूम पर दबिश दी। सूत्रों का कहना है कि विभाग के पास बैंकों से जो डिटेल्स आई है, उसी के आधार पर यह सर्वे किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में इनमें तेजी आने की सम्भावना है।
वहीं आयकर विभाग के इन्वैस्टीगेशन विंग ने राज्य के जिन 300 उम्मीदवारों को नोटिस भेजे हैं, उनमे से 190 उम्मीदवारों ने अपना जवाब दे दिया है। ये सभी लोग अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं। विंग के प्रिंसीपल डायरैक्टर परनीत सचदेव और ज्वाइंट डायरैक्टर रोहित मेहरा की अगुवाई में भेजे नोटिस का लोगों ने जवाब नहीं दिया। उनमे से 44 उम्मीदवारों को सम्मन न लेने के एवज में 10 हजार रुपए प्रति उम्मीदवार जुर्माना भी किया गया।
सूचना है कि विभाग ने तमाम उम्मीदवारों को 11 मार्च से पूर्व जवाब देने के लिए डैड लाइन दी है जिसके बाद विभाग के साथ-साथ चुनाव आयोग भी अपनी बनती कार्रवाई करेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनावों के परिणाम आने व सरकार बनने से पूर्व और मंत्री पद ग्रहण करने से पहले विभाग इस कार्रवाई को सम्पन्न करना चाहता है। विधानसभा चुनावों की कार्रवाई को तत्काल करवाने का श्रेय पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर व चंडीगढ़ के इस मुख्य कार्यालय को जाता है।