पंजाब कांग्रेस का सुखबीर पर पलटवार

जालन्धर (धवन): पंजाब कांग्रेस ने आज अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल पर पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को अकालियों के खिलाफ बोलने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि जाखड़ द्वारा अकाली नेताओं के खिलाफ धारा 307 न हटाने के दिए बयान का वह सभी समर्थन करते हैं क्योंकि अकाली नेता भूल गए हैं कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ किस तरह से ज्यादतियां की गई थी।

कांग्रेसी विधायकों सुखजिंद्र सिंह रंधावा, सुखसरकारिया, हरप्रताप सिंह अजनाला ने कहा कि वह सुखबीर को यह भी याद दिला देना चाहते हैं कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अकाली नेताओं को जेल के अंदर भेजा था। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह तथा जाखड़ दोनों अपने कार्यकत्र्ताओं के साथ खड़े हैं तथा उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। दोनों की जोड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका बाखूबी निभा रहे हैं तो दूसरी ओर जाखड़ प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकालियों द्वारा धारा 307 टूटने का बयान दिया गया था जिसके जवाब में जाखड़ ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह धारा टूटी नहीं है बल्कि अकालियों पर यह धारा स्टैंड करती है क्योंकि जिन अकाली नेताओं ने गोलियां चलाई थी उसकी वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा कि अकाली नेताओं को कानून का ध्यान रखना चाहिए। अगर वह कानून की उल्लंघना करते हैं तो कांग्रेस सरकार उन्हें ऐसा करने नहीं देगी।

कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि अकाली दल नेतृत्व को कांग्रेस को सीख देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को कानून व नियमों का पूरा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह सरकार राज्य में पूर्व अकाली-भाजपा सरकार से बेहतर काम कर रही है तथा अच्छा प्रशासन लोगों को दिया जा रहा है जिसका जवाब जनता कार्पोरेशन चुनाव में पुन: गठबंधन को दे देगी। रंधावा ने कहा कि अकाली नेताओं को यह पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ जांच का कार्य पुलिस द्वारा किया जा रहा है तथा उनकी धमकियों का सरकार पर कोई असर होने वाला नहीं है। रंधावा ने यह भी कहा कि अब कैप्टन सरकार के कार्यकाल में किसी भी कांग्रेसी के साथ अकाली नेताओं को धक्का करने नहीं दिया जाएगा और न ही अकाली नेताओं को कानून तोडऩे की अनुमति दी जाएगी।