17 करोड़ खर्च होने के बाद फ्लाईओवर के निर्माण में लगी रोक

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, दर्दी): शहर मुक्तसर की आबादी में बढ़ौतरी हो जाने कारण इसके 23 वार्डों से 31 वार्ड बन चुके हंै व इसकी आबादी 1 लाख 40 हजार, सब डिवीजन से जिला हैडक्वार्टर बनने से दिन-ब-दिन ट्रैफिक में बढ़ौतरी हो रही है। शहर से जलालाबाद रोड के फाटक से उस पार पहुंचने के लिए अकाली-भाजपा सरकार द्वारा 15 अक्तूबर 2009 को फाटक नंबर बी-30 पर फ्लाईओवर बनाने के लिए 33.84 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे।

जिला प्रशासन द्वारा फ्लाईओवर के लिए कवायद करनी शुरू कर दी थी। फ्लाईओवर बनाने में सबसे अधिक समस्या अवैध कब्जे दूर करना था। इस संबंध में मुक्तसर के संगठन नैशनल कंज्यूमर अवेयरनैस ग्रुप द्वारा माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में 5 रिट पटीशनें दायर की गई थीं। प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे खत्म करने के लिए पुरानी दाना मंडी में प्रभावित दुकानदारों को नई दुकानें अलाट की गई थी, ताकि वहां शिफ्ट होकर अपना कारोबार चला सकें।

इन 43 दुकानों के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने 28 फरवरी 2014 को पुल का नींव पत्थर रखा। ग्रुप द्वारा दायर रिट पटीशन के संबंध में माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पुल का निर्माण तुरंत शुरू करने के आदेश जारी किए। पी.आई.डी.बी. (पंजाब विकास निर्माण बोर्ड) द्वारा रेलवे विभाग को रेलवे के हिस्से में पड़ते आर.ओ.बी. निर्माण, जरूरी जमीन व रेलवे स्टाफ क्वार्टरों को शिफ्ट करने के लिए 2 दिसम्बर 2016 को तकरीबन 17 करोड़ रुपए से अधिक जमा करवा दिए गए।

रेलवे विभाग ने रेलवे स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 24 अप्रैल 2017 व रेलवे के हिस्से में पड़ते फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 27 जून 2016 को टैंडर लगाए थे व टैंडर फाइनल होने के बाद रेलवे ने ठेकेदार को कामों की अलाटमैंट कर दी थी। सूचना अधिकार एक्ट अधीन पी.आई.डी.बी. द्वारा उनके पत्र नंबर 4162 तारीख 16 अगस्त 2017 के अनुसार अब तक पुल पर 17,45,32,170 रुपए खर्च हो चुके हैं। अन्य राशि 16 करोड़ रुपए पी.आई.डी.बी. द्वारा किस्तों में खर्च करनी है।

सूचना के अनुसार 23 जून 2017 को कार्यकारी कमेटी की बैठक में पुल के निर्माण पर रोक लगा दी गई। नैशनल कंज्यूमर अवेयरनैस ग्रुप के जिलाध्यक्ष शाम लाल गोयल व महासचिव गुरिंदरजीत सिंह बराड़ ने रेलवे विभाग, पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की है कि जनहित में पुल के निर्माण पर लगी रोक हटाई जाए व निर्माण का काम जल्दी शुरू किया जाए, ताकि मुक्तसर निवासियों का पुल बनाने का सपना साकार हो सके व ट्रैफिक की समस्या हल हो सके।