बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट देने, स्टाम्प ड्यूटी में राहत व राज्य GST में छूट का होगा प्रावधान

जालंधर(धवन): पंजाब में सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति का ऐलान अब गुरदासपुर लोकसभा सीट के उप चुनाव के बाद किया जाएगा। सरकारी हलकों से पता चला है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि गुरदासपुर उप चुनाव सम्पन्न होने के बाद नई औद्योगिक नीति का मसौदा कैबिनेट की बैठक में पेश कर दिया जाए ताकि राज्य को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए नए उद्योगों को पंजाब में पूंजी निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। 

मुख्यमंत्री पहले ही पिछले कुछ समय से लगातार बड़े उद्यमियों के साथ बैठकें कर रहे हैं तथा उन्होंने रिलायंस, टाटा व अन्य औद्योगिक समूहों को पंजाब में पूंजी निवेश करने के लिए आमंत्रित किया हुआ है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह बात उभर कर सामने आई कि पिछले कई वर्षों से पंजाब औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ चुका है इसलिए उद्योगों को रफ्तार देना भी सरकार के एजैंडे में शामिल है। 

केंद्र की राजग सरकार द्वारा पहाड़ी राज्यों को मार्च 2027 तक टैक्स छूट बढ़ा देने के कारण पंजाब के उद्योगों की समस्याएं और बढ़ चुकी हैं। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर राज्य के सीमावर्ती व कंडी क्षेत्र के उद्योगों को रियायतें देने के लिए पहले ही पत्र प्रधानमंत्री को लिखा हुआ है। नई औद्योगिक नीति में मध्यम व लघु औद्योगिक इकाइयों पर सरकार का फोकस रहेगा। नई नीति में ही उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने, बिजली ड्यूटी तथा बाहरी विकास शुल्कों से मुक्ति के अलावा राज्य जी.एस.टी. में राहत के भी प्रावधान किए जाएंगे।