सिद्धू की आपत्ति के बाद कैप्टन ने लिया अवैध माइनिंग को लेकर अहम फैसल

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने अवैध खनन और कर चोरी को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला उपायुक्तों की अगुवाई में विशेष संयुक्त दल गठित करने के आदेश जारी किए हैं। आज यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इन टीमों में कर, खनन, राजस्व और पुलिस विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और उनको अवैध खनन और करों की चोरी रोकने के लिए नाके लगाने का अधिकार होगा।  

कैप्टन सिंह ने स्पष्ट किया कि इस अवैध कार्य में संलिप्त किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अवैध खनन और करों की चोरी के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है जिसे प्राथमिकता के आधार पर रोके जाने की जरूरत है। अब राज्य और नुकसान सहन नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा और अविलंब प्राथमिकता के आधार ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्टोन क्रैशरों पर चौकसी बढ़ाने के लिए भी आदेश जारी किए। स्टोन क्रैशर रूपनगर, एसएएस नगर और पठानकोट तीन जिलों में लगे हैं। प्रवक्ता के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान 19 फरवरी और 15 मार्च को निर्धारित की गई दो और बोलियों के बाद वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व कई गुणा अधिक बढ़ जाएगा। 

अनुमान लगाया गया है कि अगले वर्ष खनन से राजस्व तीन गुणा हो जाएगा। 19 फरवरी को की जा रही बोली के दौरान 48 रेत की खानों (1.64 करोड़ टन) और 3 बजरी (0.2 करोड़ टन) की खानों की बोली होगी जबकि 15 मार्च को रेत की 145 खानों (2.7 करोड़ टन) और बजरी की 18 खानों (0.2 करोड़ टन) की खुली बोली होगी। विभाग के अधिकारियों ने बैठक के दौरान बताया कि बोली की गई 34 खानें (329 हेक्टेयर क्षेत्रफल में) अभी कार्यशील होनी हैं। जैसे ही इनमें उत्पादन शुरू हो जाएगा तब राजस्व और भी अधिक बढ़ जायेगा। 10 प्रतिशत खनन उत्पादन बढ़ाने से कमाई 600-800 करोड़ रुपए जा सकती है।