Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Mar, 2018 01:06 PM
नौजवानों को राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट फोन देने का कार्य बजट सत्र के बाद शुरू किया जा रहा है। सरकारी हलकों से पता चला है कि बजट को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा की गई प्री-बजट बैठकों में उन्होंने विधायकों को संकेत दे दिया है कि सरकार...
जालन्धर(धवन): नौजवानों को राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट फोन देने का कार्य बजट सत्र के बाद शुरू किया जा रहा है। सरकारी हलकों से पता चला है कि बजट को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा की गई प्री-बजट बैठकों में उन्होंने विधायकों को संकेत दे दिया है कि सरकार नौजवानों को स्मार्ट फोन देने का कार्य बजट के बाद शुरू करने जा रही है तथा विधानसभा में पेश होने वाले बजट में इसके लिए इस बार विशेष फंडों का प्रावधान भी किया जा रहा है।
सरकारी हलकों ने बताया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले राज्य भर में प्रशांत किशोर की टीम से स्मार्ट फोन के लिए नौजवानों का पंजीकरण करवाया था। जिन नौजवानों ने स्मार्ट फोन के लिए आवेदन किए थे उनके नाम व पते पंजाब कांग्रेस भवन में सुरक्षित रखे गए हैं। उस समय प्रदेश कांग्रेस की कमान कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के हाथों में थी। भारी गिनती में नौजवानों ने स्मार्ट फोन के लिए अपने आवेदन किए थे। इसके लिए एक विशेष आयु सीमा भी रखी गई थी। स्मार्ट फोन के लिए अमरेन्द्र सरकार द्वारा रिलायंस या किसी अन्य बड़ी राष्ट्रीय कम्पनी के साथ करार भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पहले ही स्मार्ट फोन का मामला रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अम्बानी के समक्ष उठाया था। मुख्यमंत्री बजट में स्मार्ट फोन के लिए फंड आबंटित करवाने के लिए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से विशेष रूप से बातचीत कर सकते हैं इसलिए अगले वित्त वर्ष में जहां किसानों का कर्ज माफी अभियान सरकार के एजैंडे में रहने वाला है वहीं पर दूसरी तरफ नौजवानों को स्मार्टफोन देने का कार्य भी सरकार के एजैंडे में शामिल रहेगा।
माना जा रहा है कि स्मार्ट फोन देने का कार्य भी किसान ऋण माफी की तरह विभिन्न चरणों में चलाया जाएगा। पहले आओ, पहले पाओ की नीति पंजीकरण के समय अपनाई गई थी। इसी नीति के चलते जिन नौजवानों ने पहले अपने नामों का पंजीकरण कांग्रेस के पास करवाया था उन्हें पहले स्मार्ट फोन आबंटित किए जाएंगे। कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व मुफ्त स्मार्टफोन के साथ-साथ एक वर्ष के लिए थ्री-जी डाटा देने का वायदा भी किया था। कांग्रेस ने इस स्कीम को ‘कैप्टन स्मार्ट कोनैक्ट’ स्कीम का नाम दिया था। वहीं इसी को अब बजट के बाद व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि कैप्टन सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व किए गए सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों को स्मार्ट फोन देने का कार्य भी सरकार शुरू कर देगी। इससे नौजवानों के अंदर एक नया जज्बा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि बजट इस बार क्रांतिकारी होगा। उन्होंने कहा कि अकालियों ने तो अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में अनेकों वायदे किए थे जो कभी भी पूरे नहीं हुए। कैप्टन सरकार ने तो किसानों का कर्जा माफ करने का अभियान शुरू कर दिया है। इससे भी अकाली दल व आम आदमी पार्टी को तकलीफ हुई है।