जल सप्लाई व सैनीटेशन कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की उच्चाधिकारियों से हुई मीटिंग

जलालाबाद(बजाज): जल सप्लाई व सैनीटेशन कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब की एक मीटिंग पटियाला में जल सप्लाई व सैनीटेशन विभाग के मुख्य कार्यालय में विभाग के विशेष सचिव अश्विनी कुमार, मुख्य इंजीनियर एस.के. जैन, मुख्य इंजीनियर अवतार सिंह कलसी, मुख्य इंजीनियर गुरप्रीत सिंह, निगरान इंजीनियर सर्कल लुधियाना दीपइंद्र सिंह ढिल्लों, निगरान इंजीनियर अनिल बांसल के साथ हुई। 

मीटिंग में जल सप्लाई व सैनीटेशन कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के अध्यक्ष वरेन्द्र सिंह मोमी, महासचिव कुलदीप सिंह बुड्ढेवाल, सब-कमेटी के अध्यक्ष सौरव किंगर, प्रैस सचिव जसवीर सिंह सीरा, ओंकार सिंह, मलागर सिंह खमानो आदि नेता उपस्थित थे। मीटिंग की कार्रवाई प्रैस को जारी करते पंजाब के महासचिव कुलदीप सिंह बुड्ढेवाल, राज्य प्रैस सचिव जसवीर सिंह सीरा व सतनाम सिंह फलियांवाला ने बताया कि इस मीटिंग में पिछली पंजाब सरकार की ओर से बनाए रैगुलेशन एक्ट 2016 को लागू करने, शेष रहती कैटेगरी को एक्ट में शामिल करने, इनलिस्टमैंट, विभिन्न ठेकेदार, सोसायटियां, पंचायतों द्वारा कार्य करते समूचे वर्करों को विभाग में शामिल करके रैगुलर करने, योग्यता संबंधी, पंचायतीकरण, कमेटी की ओर से जारी रिपोर्ट, छंटनी रोकने आदि मांगोंसंबंधी विशेष चर्चा की गई है। रैगुलेशन 2016 एक्ट पर इन अधिकारियों ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई हुई है, जिसको सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। 

जत्थेबंदी की ओर से कंपनी सिस्टम रद्द किया गया। नेताओं ने दलीलों पर आंकड़े समेत साबित करते हुए कहा कि यह नीति न वर्करों के पक्ष में है और न ही विभाग के पक्ष में। इस संबंधी अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। नेताओं द्वारा समूचे वर्करों को सीधे विभाग अधीन लेने की मांग की गई। मीटिंग में योग्यता व तजुर्बे को आधार बना कर वर्करों को सीधे विभाग में लेने की सहमति दी गई है। मीटिंग में वर्करों की छंटनी तुरंत रोकने संबंधी निगरान इंजीनियर लुधियाना की ड्यूटी लगाई गई है।मीटिंग में पंचायतीकरण बारे चर्चा की गई, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जत्थेबंदी की जल सप्लाई व सैनीटेशन विभाग के कैबिनेट मंत्री के साथ 17 अगस्त से पहले प्रिंसीपल सचिव के साथ मीटिंग की जाएगी। जल्द ही समूचे वर्करों की मुख्य मांगों का समाधान किया जाएगा। जत्थेबंदी ने फैसला किया कि समूचे हालातों को मुख्य रखते हुए 13 अगस्त को लुधियाना में स्टेट कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पंचायतीकरण व अन्य मांगों के संबंध में फैसले किए जाएंगे।