Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Dec, 2017 12:13 PM
जिला फिरोजपुर में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद लोगों को महसूस होने लगा था कि अब रेत के दाम कम होंगे और गैर-कानूनी रेत की निकासी करने वालों पर सरकार का शिकंजा कसेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। मगर पिछले 8-9 माह में सब कुछ इसके उलट हुआ।
फिरोजपुर(कुमार): जिला फिरोजपुर में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद लोगों को महसूस होने लगा था कि अब रेत के दाम कम होंगे और गैर-कानूनी रेत की निकासी करने वालों पर सरकार का शिकंजा कसेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। मगर पिछले 8-9 माह में सब कुछ इसके उलट हुआ।
राज्य सरकार की सख्ती के कारण जहां इस बार रेत की निकासी के ठेके महंगे दामों पर गए, वहीं रेत की अवैध निकासी के नए-नए तरीके भी तलाश कर लिए गए और जहां सरकार की आमदनी बढ़ी, वहीं रेत माफिया का नाइट ऑप्रेशन भी तेज हो गया। रेत की अवैध निकासी करवाने में माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और कहीं-कहीं पुलिस भी दबाव में नजर आई। राज्य सरकार ने रेत की गैर-कानूनी निकासी करने वालों पर जब शिकंजा कसा और जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी तो डिप्टी कमिश्नर और सहायक डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर ने सारी स्थिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखी और सरकार ने उस रिपोर्ट पर कड़ा नोटिस लेते हुए जिला फिरोजपुर में रेत की अवैध निकासी करने वाली खदानों पर करीब 9 करोड़ रुपए का जुर्माना डाला है।
रेत माफिया को डाली गई है नकेल: जिला माइनिंग अफसर
फिरोजपुर के जिला माइनिंग अधिकारी गुरजंट सिंह जी.एम. इंडस्ट्री ने संपर्क करने पर बताया कि माइनिंग विभाग ने रेत की अवैध निकासी और ओवर माइनिंग करने वालों पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है और रेत माफिया को नकेल डालते हुए जिले भर में रेत की चलती 54 खदानों पर 9 करोड़ जुर्माना ठोका गया है। उन्होंने बताया कि 35 मंजूरशुदा रेत की खदानों में 10 फुट से ज्यादा माइङ्क्षनग करने वाले ठेकेदारों के 12 रेत के ठेके कैंसिल भी कर दिए गए हैं।
जिला प्रशासन और सरकार की गुप्तचर एजैंसियों ने निभाई अच्छी भूमिका
जिला फिरोजपुर में रेत की अवैध निकासी को रोकने के लिए रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर डिप्टी कमिश्नर, सहायक डिप्टी कमिश्नर और एजैंसियों ने सरकार को सही रिपोर्ट भेजने में अहम भूमिका निभाई है, जिसकी आम लोगों में प्रशंसा की जा रही है। पंजाब सरकार की तरफ से की गई इस कार्रवाई को और कितनी सख्ती से लागू किया जाता है, इस बात का लोगों को इंतजार है।