सरकार द्वारा चुपचाप बासमती पर 3 प्रतिशत टैक्स लगाने पर भड़के राइस मिलर

मोगा(ग्रोवर): पंजाब सरकार की ओर से चुपचाप राज्य भर में 3 प्रतिशत आर.डी.एफ. टैक्स लगाने से राज्य भर के राइस मिलरों में भारी रोष है।

राइस मिलरों का आरोप है कि एक तरफ तो केन्द्र सरकार देश भर में जी.एस.टी. टैक्स लगाकर एकसारता टैक्स प्रणाली करने के रास्ते पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ देश के सारे राज्यों से अधिक पंजाब सरकार की ओर से 3 प्रतिशत आर.डी.एफ. टैक्स लगाकर राइस मिलरों पर बड़ा बोझ डाल दिया है, जिससे मिलरों को दोहरी मार पड़ रही है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

दूसरी तरफ, बासमती राइस मिलर एसो. ने रविवार को यहां राज्य स्तरीय बैठक करके घोषणा की कि यदि सरकार ने 15 अक्तूबर तक आर.डी.एफ. में की बढ़ौतरी वापस न ली तो संघर्ष शुरू किया जाएगा। बैठक दौरान अध्यक्ष बाल कृष्ण बाली ने कहा कि बासमती व्यापारियों का इंटरनैशनल मुकाबला है तथा 90 प्रतिशत माल एक्सपोर्ट होता है लेकिन इस टैक्स से राइस मिलरों की इंडस्ट्री के बड़े स्तर पर प्रभावित होने का सबब बन गया है। कुछ समय पहले इस मामले संबंधी एसो. ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह तथा पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह के साथ भी बैठक की थी, जिनके द्वारा जल्द मामले का हल करने का भरोसा तो दिया था लेकिन अभी तक अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। 

उन्होंने कहा कि एसो. ने पंजाब भर में संघर्ष के लिए लामबंदी बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इस अवसर पर नरेश गोयल वित्तीय सचिव, आशीष कथूरिया, कृष्ण बाघापुराना, अवतार सिंह तरनतारन, विशाल मित्तल, श्याम सुंदर कोटकपूरा, केवल कृष्ण बाघापुराना व कमल गुंबर भी हाजिर थे।