डिस्पोजल चार्जिस की चोरी करने वाले 100 यूनिटों को रिकवरी नोटिस जारी

लुधियाना(हितेश): सब-मर्सीबल पम्प लगाकर पानी निकालने के बावजूद डिस्पोजल चाॢजस देने की बजाय साधारण पानी-सीवरेज का बिल देने व  रैवेन्यू की चोरी करने वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा शुरू की गई चैकिंग मुहिम के बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं जिसके तहत इन जोनों में करीब 100 यूनिटों को रिकवरी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

यहां यह बताना उचित होगा कि महानगर में निगम द्वारा जी.आई.एस. के जरिए मार्क किए गए 4 लाख से ज्यादा यूनिटों में से एक तिहाई कमॢशयल व इंडस्ट्रीयल यूनिट हैं। इनके अलावा बड़े रिहायशी परिसरों की संख्या अलग है जहां सब-मर्सीबल पम्प लगाकर कर्मशियल व इंडस्ट्रीयल या रिहायशी प्रयोग के लिए पानी निकाला जा रहा है। इसके बावजूद

अधिकतर लोग साधारण पानी-सीवरेज का बिल दे रहे हैं। इतनी ही संख्या डिस्पोजल चाॢजस के रूप में बनते रैवेन्यू की चोरी करने वालों की है। ऐसे परिसरों की हाऊस टैक्स व प्रॉपर्टी टैक्स रिकार्ड के आधार पर मौके पर जाकर चैकिंग करने का फैसला लिया गया है।

इसके पहले चरण में कई यूनिटों में तो सब-मर्सीबल पम्प नहीं लगे हुए थे और जिनके यहां पम्प लगे थे, वो डिस्पोजल चार्जिस दे रहे हैं, लेकिन करीब 100 यूनिट ऐसे पकड़े गए, जो सब-मर्सीबल पम्प लगा होने के बावजूद या तो बिल्कुल ही डिस्पोजल चार्जिस की चोरी कर रहे थे या फिर साधारण दरों पर पानी-सीवरेज के बिल दे रहे थे, जिनको रिकवरी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।  

अवैध कनैक्शनों को रैगुलर करवाने का मिलेगा मौका
सरकार ने पानी-सीवरेज के बकाया बिलों पर ब्याज माफी के साथ-साथ रिबेट देने बारे जारी की वन-टाइम सैटलमैंट पॉलिसी में अवैध कनैक्शनों को रैगुलर करवाने का पहलू भी शामिल किया है। अगर अकेले लुधियाना की बात करें तो जी.आई.एस. के जरिए मार्क किए गए 4 लाख से ज्यादा यूनिटों में से 25 फीसदी ने ही कनैक्शन पास करवाए हैं। बाकी लोगों के खिलाफ पानी चोरी का केस दर्ज करवाने का प्रावधान होने के बावजूद निगम कर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस दौर में सरकार ने अवैध कनैक्शन रैगुलर करने का फैसला लिया है जिससे कनैक्शन फीस मिलने सहित बिल आने भी शुरू हो जाएंगे।