पंजाब रोडवेज को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी बनाए सरकार

होशियारपुर (अमरेन्द्र): पंजाब रोडवेज कीविभिन्न यूनियनों के नेताओं ने ज्वाइंट फोरम के बैनर तले वीरवार को रोडवेज वर्कशाप के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज इम्प्लाइज्ड यूनियन पंजाब (आजाद) के प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गेट रैली कर सरकार के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया। यूनियन नेताओं ने सरकार से पंजाब रोडवेज को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी बनाने की मांग की। 

प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को बढ़ावा न दे सरकार
इस अवसर पर गेट रैली को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं राजेन्द्र सिंह, कश्मीर सिंह, नरेन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह, ध्यानदास, कश्मीर सिंह, हरजीत सिंह खालसा ने आरोप लगाया कि पंजाब में पिछली सरकारों ने अब तक पंजाब रोडवेज को डुबोने के लिए ही नीतियां बनाईं। वर्तमान कांग्रेस सरकार से उम्मीद लगाई गई थी कि नई पॉलिसी रोडवेज को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस सरकार भी रोडवेज में प्राइवेट सिस्टम को ही बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बना रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोडवेज के बेड़े में शामिल 593 बसों को कंडम घोषित कर उनके स्थान पर 300 बसें किलोमीटर स्कीम व 300 बसें पनबस में डाल रही है। यूनियन नेताओं ने सरकार से मांग की कि सभी 600 बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल करे ताकि रोडवेज का मुनाफा और बढ़ सके। 

क्या हैं रोडवेज कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
-रोडवेज में आऊटसोर्सिंग की बजाय सीधी भर्ती की जाए।
-पनबस में किलोमीटर स्कीम के तहत डाली जाने वाली बसें न डाली जाएं।
- रोडवेज में ठेकेदारी सिस्टम को बंद किया जाए।
- 2004 के बाद भर्ती हुए रोडवेज कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन पॉलिसी लागू की जाए।
- वर्कशाप कर्मचारियों की तरक्की (4-9-14) सिस्टम को लागू करे।
- पुराना बकाया राशि को जारी करे।
- प्रत्येक ड्राइवर व कंडक्टर को 300 किलोमीटर पूरे करने की शर्त में छूट दी जाए।
- पनबस कर्मियों को भी रोडवेज डिपो में रैगुलर पोस्ट पर तैनात किया जाए।
-पनबस को पंजाब रोडवेज में मर्ज करे।
-पनबस कांट्रैक्ट कर्मचारियों को अवकाश लेने पर वेतन की कटौती न करे।