माइनिंग के लिए खड्डें लोकेट होने के बावजूद क्रशर इंडस्ट्री पर संकट के बादल

जालंधर/पठानकोट(पुनीत, शारदा): कांग्रेस ने हमेशा अकाली-भाजपा सरकार के समय में रेत-बजरी पर गुंडा टैक्स का विरोध जताया, इससे उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद क्रशर इंडस्ट्री को राहत मिलेगी लेकिन कांग्रेस सरकार बनने व मंत्रिमंडल के गठन के बाद भी क्रशर उद्योग पर संकट के बादल छाए हुए हैं। प्रशासन द्वारा गुंडों को भले ही खदेड़ दिया गया लेकिन अभी तक माइनिंग की पॉलिसी नहीं बन पाई, जिसके चलते माइनिंग नहीं हो पा रही और सैंकड़ों क्रशर बंद पड़े हैं। क्रशर मालिकों का कहना है कि कांग्रेस सरकार होने के बावजूद इंडस्ट्री पर संकट के बादल छाए हुए हैं और गुंडा तत्व अवैध वसूली दोबारा से शुरू करवाने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं। 

जिला प्रशासन ने रैवेन्यू विभाग के माध्यम से उन सभी खड्डों को लोकेट कर लिया है जहां से ज्यादा माइनिंग की जा सकती है परन्तु ये खड्डें पिछली राज्य सरकार ने पहले ही नीलाम की हुई हैं, जिन लोगों के पास खड्डें हैं वे बिना पर्ची काटे इन खड्डों से किसी यूनिट को माल उठाने नहीं देंगे। अगर कोई इन खड्डों से रॉ-मैटीरियल उठाता है तो इसकी रॉयल्टी किस आधार पर लगेगी, इसे लेकर पेंच फंसा है। इसके चलते जिले की तीन-चौथाई क्रशर इंडस्ट्री ठप्प पड़ी है। सबसे बड़ा प्रश्र सरकार का इस मामले में ऊहापोह की स्थिति में होना है। कच्चे माले की किल्लत से आगामी 3-4 दिनों के बाद समूची क्रशर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी जिससे पंजाब में रेत-बजरी की किल्लत गहरा जाएगी। गर्मियों के मौसम में ही रेत-बजरी अधिक बिकती है क्योंकि निर्माण कार्य इस समय दौरान तेजी से होता है। क्रशर मालिकों का कहना है कि सरकार ने अभी तक माइनिंग पॉलिसी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं।