सिक यूनिटों की पूर्ण बहाली पंजाब सरकार की प्राथमिकता : मनप्रीत बादल

लुधियाना (सेठी): सिक यूनिटों की पूर्ण बहाली पंजाब सरकार की प्राथमिकता है। वहीं उनके बकाया बिजली के बिल व सरकारी लोन का ब्याज भी माफ किया जाएगा। उन्हें 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली 5 वर्ष के लिए नई पॉलिसी के अनुसार दी जाएगी, ताकि ये उद्योग जल्द प्रफुल्लित हों और राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। 

 ये शब्द पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। बादल ने कहा कि ऐसा करने से सरकार के कोष पर 3 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा परंतु इन सिक यूनिटों की तत्काल बहाली प्रदेश के विकास और रोजगार में अपना योगदान दे सकती है, जबकि नए यूनिट को सही पोजीशन में आने तक 4 वर्ष का समय लग सकता है।

उन्होंने आगामी आने वाले बजट के बारे में बताया कि उसमें पॉलिसी लाई जाएगी कि किसी कारोबारी से एन.ओ.सी. या सी.एल.यू. की मांग न की जाए।  मंडल के महामंत्री सुनील मेहरा ने वित्त मंत्री से कहा कि पंजाब का आबकारी एवं कराधान विभाग भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है।