विस चुनाव कैशलैस करवाने का अध्यादेश पारित करे केन्द्र सरकार

लुधियाना(स्याल): नोटबंदी से हौजरी व्यापार में ग्राहकों के न आने से फैक्टरी बंदी के हालात उत्पन्न हो गए हैं। उपरोक्त शब्द पुराना बाजार हौजरी एसोसिएशन की एक सभा में प्रधान विपन मल्होत्रा ने कहे। उन्होंने कहा कि आज लगभग प्रत्येक हौजरी व्यापारी असमंजस की स्थिति में है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि व्यापारी ग्राहक नहीं आएंगे तो हौजरी उत्पादन करके किसको बेचेंगे। केन्द्र सरकार के उज्ज पदों पर आसीन अधिकारी व नेता बिना सोचे-समझे और बिना व्यावहारिक ज्ञान के ऊलजलूल आदेश पारित कर रहे हैं, जिनकी व्यावहारिक रूप से पालना असम्भव है।   

महासचिव सुमित पारती ने कहा कि नए आदेशों के अनुसार श्रमिकों का वेतन चैक द्वारा करने के आदेश भेजे जा रहे हैं, जबकि प्रवासी श्रमिकों के पास 2 समय का भोजन जुटाने का प्रबंध नहीं है। ऐसे में चैक द्वारा भुगतान करने पर वह अपना गुजारा किस तरह करेगा। एसोसिएशन के उपप्रधान कपिल जोशी ने कहा कि सरकार की कैशलैस प्रणाली ‘हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और’ जैसी है। अगर केन्द्र सरकार वास्तव में कैशलैस प्रणाली लागू करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब व अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कैशलैस करवाने के आदेश का अध्यादेश पारित करें। इस अवसर पर संजीव जैन, अमित भारद्वाज, विकास वत्स, सुरेश जिंदल आदि ने भी अपने विचार प्रकट किए।