Edited By Updated: 25 Apr, 2017 11:00 AM
राज्य सरकार पंजाब में स्थित अवैध रिहायशी कालोनियों को नियमित करने के लिए बड़े पैमाने पर एक योजना तैयार कर रही है
चंडीगढ़/रूपनगर (विजय): राज्य सरकार पंजाब में स्थित अवैध रिहायशी कालोनियों को नियमित करने के लिए बड़े पैमाने पर एक योजना तैयार कर रही है, जिसका सर्वे शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है ताकि लोगों को इन कालोनियों में और सुविधाएं प्रदान की जा सकें क्योंकि इन कालोनियों में लाखों लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
एडीशनल चीफ सैक्रेटरी हाऊसिंग व अर्बन डिवैल्पमैंट पंजाब विनी महाजन ने बताया कि राज्य सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र को लागू करने के लिए तत्पर है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य में अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए सर्वे कर अगली कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरतमंद लोगों को 30 वर्ग गज का मकान देने हेतु सर्वे किया जा चुका है और इस तरह से लगभग 15 हजार लाभपात्र पाए गए हैं। इस पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों को 5 मरले का प्लाट आबंटित किया जाएगा ताकि वहां मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान का निर्माण किया जा सके।
महाजन ने कहा कि सरकार शहरी गरीब बस्तियों में लोगों को मकान बनाने हेतु भी सहायता प्रदान करेगी और वहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार राज्य में नए मैगा हाऊसिंग प्रोजैक्ट स्थापित करने जा रही है ताकि राज्य में रिहायशी मकानों की तंगी को लगभग समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार रियल एस्टेट बिल्डरों से सहयोग करेगी और शीघ्र ही इस संबंध में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
पुडा ने तैयार किया एप
विनी महाजन ने बताया कि पुडा ने एक ऐसा एप तैयार किया है, जिसमें प्लाट/फ्लैट होल्डरों को पुडा के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही प्लाट/फ्लैट की कीमत, किस्त की अगली तारीख, पुडा के संबंधित नियम व सरकार की पुडा संबंधी जानकारियां इसमें शामिल की गई हैं। इससे आम लोगों को सारी जानकारी मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हो जाएगी।