पावर कार्पोरेशन को पूर्व सरकार ने नहीं किया पावर सबसिडी बिल का भुगतान

जालंधर(धवन): पंजाब राज्य पावर कार्पोरेशन को पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने पावर सबसिडी बिल की लगभग 2600 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान नहीं किया। पावर सबसिडी के बदले राज्य सरकार ने पावर कार्पोरेशन को 6113.66 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। इनमें से सरकार ने केवल 2875.18 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया, जबकि 633.32 करोड़ रुपए को ऋणों को देखते हुए समायोजित किया गया। पंजाब पावर कार्पोरेशन के नवनियुक्त चेयरमैन ए. वेणु प्रसाद ने उक्त खुलासा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में किया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से पावर सबसिडी को लेकर जानकारी मांगी हुई है।

विधानसभा चुनावों के दौरान पावर सबसिडी को लेकर कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के बीच में खूब बहस हुई थी। शिरोमणि अकाली दल ने तो कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह सत्ता में आते ही पावर सबसिडी बंद कर देगी, जबकि हाईकोर्ट में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्व अकाली सरकार ने ही अभी पावर कार्पोरेशन को 2600 करोड़ रुपए का सबसिडी राशि का भुगतान नहीं किया है। पूर्व सरकार ने यह राशि भुगतान करने के लिए अगली सरकार पर मामला छोड़ दिया। 

मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया कि किसानों को मुफ्त बिजली-पानी की सुविधा मिलती रहेगी। चुनावों के दौरान भी उन्होंने बार-बार यही बात दोहराई थी। केंद्र सरकार की उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरैंस योजना के तहत ऋण दिया गया है, जिसके ब्याज की लगभग 633 करोड़ रुपए की राशि को भी समायोजित किया गया। अब पुरानी बकाया राशि का भुगतान भी नई सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि नई कांग्रेस सरकार भी किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है।