नीति आयोग राज्यों को वित्तीय संकट से बाहर निकाले : अमरेन्द्र

जालंधर  (धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने नीति आयोग से राज्यों को वित्तीय संकट से बाहर निकालने, किसानों के कर्जे माफ करने तथा पंजाब को औद्योगिक पैकेज देने की मांग की है। दिल्ली में हुई नीति आयोग की तीसरी गवॄनग कौंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री का भाषण पढ़ कर सुनाया गया। कै. अमरेन्द्र सिंह किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं ले सके। इस बैठक में प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। 
कै. अमरेन्द्र सिंह ने केन्द्र सरकार के स्मार्ट सिटी बनाने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इसी तर्ज पर पंजाब के देहाती क्षेत्रों में स्मार्ट गांव बनाए जाने चाहिएं जिससे कि गांवों में नई तकनीक व आधारभूत ढांचा विकसित हो सके। कै. अमरेन्द्र सिंह ने पंजाब में नई बनी सरकार तथा राज्य के लोगों के सामने पैदा हुई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में वित्तीय हालात खराब हैं।

कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थायित्व आ गया है। पूर्व अकाली सरकार के कारण बेरोजगारी चरम सीमा पर है तथा शहरी आधारभूत ढांचा ध्वस्त हुआ पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को विरासत में 1.82 लाख करोड़ का कर्जा मिला है। उन्होंने केन्द्र सरकार से एक ही समय में समूचे कर्जे को माफ करने तथा राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज देने की मांग की। कै. अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करना चाहती है तथा कांग्रेस के घर-घर में नौकरी संबंधी वायदे को पूरा करने के लिए भारत सरकार को सभी नौजवानों को स्वरोजगार देने के लिए एक-एक लाख रुपए की सीधी सबसिडी देनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मोदी सरकार को पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। पाकिस्तान से लगती सीमा के निकट उद्योग स्थापित करने पर पहाड़ी राज्यों की तरह टैक्सों में छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने पंजाब को जम्मू-कश्मीर तथा 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों की तरह पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु ए कैटेगरी में पंजाब को शामिल करने की मांग की जिसके तहत केन्द्रीय फंडों का योगदान 90 प्रतिशत होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने फसल के नुक्सान के लिए दिए गिरदावरी के आदेश
चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने राज्य भर में बेमौसमी वर्षा, तेज आंधी व आग लगने के कारण गेहंू की फसल के हुए नुक्सान का अनुमान लगाने के लिए विशेष गिरदावरी करने के आदेश दिए हैं।  मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधीशों को हिदायत दी है कि किसानों के हुए नुक्सान की जानकारी शीघ्र-अतिशीघ्र प्राप्त की जाए, ताकि किसानों को समय रहते उचित मुआवजा दिया जाना यकीनी बनाया जा सके।