Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Dec, 2017 10:49 AM
आतंकवाद पीड़ित परिवारों को नौकरी देने के पश्चात अब पंजाब सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए है। करीब 35 साल तक भूमि एवं जल संभाल विभाग में भर्ती 14 पटवारियों को राजस्व, नहरी व अन्य सरकारी विभागों के बराबर पे-स्केल देने के बाद अब सरकार द्वारा उक्त...
जालंधर (प्रीत): आतंकवाद पीड़ित परिवारों को नौकरी देने के पश्चात अब पंजाब सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए है। करीब 35 साल तक भूमि एवं जल संभाल विभाग में भर्ती 14 पटवारियों को राजस्व, नहरी व अन्य सरकारी विभागों के बराबर पे-स्केल देने के बाद अब सरकार द्वारा उक्त पटावारियों का पे-स्केल न बढ़ाए जाने से विभाग की पटवार यूनियन में रोष पाया जा रहा है। पंजाब सरकार के उदासीन रवैए के खिलाफ एकजुट हुई भूमि एवं जल संभाल विभाग, पटवार यूनियन पंजाब ने चेतावनी दी है कि अगर 28 दिसम्बर तक उनकी मांगें न मानी गईं तो वह जिला मुख्यालयों पर भूख हड़ताल और मरणव्रत पर बैठेंगे। भूमि एवं जल संभाल विभाग पटवार यूनियन के प्रधान राजेन्द्र कुमार ने बताया कि विभाग में 14 पटवारी हैं।
सभी पटवारी आतंकवाद पीड़ित परिवारों से संबंधित हैं। राजेन्द्र कुमार ने बताया कि जब से उन सभी की भर्ती हुई है तब से ही उन्हें राज्य सरकार के अन्य विभाग राजस्व विभाग, नहरी विभाग, टाऊन एवं कंट्री प्लानिंग व इंडस्ट्री विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक पे स्केल मिल रहा था लेकिन 2011 में सभी विभागों का पे-स्केल नया लागू किया गया लेकिन सिर्फ उनके विभाग के पटवारियों को नए पे स्केल से बाहर कर दिया गया। राजेन्द्र कुमार ने बताया कि साल 2011 से लेकर अब तक वह अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। साल 201& में 2 पटवारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने फैसला उनके हक में करते हुए पंजाब सरकार को बराबर पे स्केल देने के निर्देश दिए। अदालती आदेशों को भी पंजाब सरकार ने दरकिनार कर दिया। यूनियन अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार ने बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर कई बार पूर्व सी.एम. और मौजूदा सी.एम. से मिल चुके हैं।
राजेन्द्र कुमार का आरोप है कि संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आतंकवाद पीड़ित परिवार होने के कारण उनके लिए यह संभव नहीं है, जिस कारण उन्हें उनके हक नहीं मिल रहे। यूनियन प्रधान ने बताया कि उन्होंने फैसला किया है कि अगर 28 दिसम्बर तक उनकी मांगें न मानी गईं तो यूनियन द्वारा जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल व मरणव्रत पर बैठा जाएगा जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। राजेन्द्र ने बताया कि उनकी जायज मांगों के लिए उन्हें राज्य की अन्य सी.पी.एफ. कर्मचारी यूनियन, पी.एस.एम.एस. यूनियन, ई.टी.टी. अध्यापक यूनियन तथा रैवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब का समर्थन प्राप्त है।