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पी.एल.पी.ए. का जारी नोटीफिकेशन गैर-कानूनी: भाजपा

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Sunday, February 04, 2018-10:34 AM

चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब सरकार द्वारा फोरैस्ट डिपार्टमैंट के कहने पर मोहाली जिले के 15 गांवों में पी.एल.पी.ए. 1900 (पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट) की धारा 4 लगाने का जारी नोटीफिकेशन न सिर्फ किसान विरोधी, गरीब विरोधी है बल्कि हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाला एक गैर-कानूनी कार्य है। यह कहना है भाजपा के सचिव विनीत जोशी का, जो शनिवार को चंडीगढ़ में इन गांवों से संबंधित लोगों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रैस कांफ्रैंस को संबोधित कर रहे थे। 

गांव माजरी, नाडा, मिर्जापुर, तारापुर, पड़छ, गौचर के पंच व सरपंच भी इसमें शामिल थे। जोशी ने कहा कि वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने मोहाली के 15 गांवों पर पी.एल.पी.ए. 1900 को नोटिफाई करते हुए जो प्रैस नोट जारी किया है वह पूरी तरह से गुमराह करने वाला है। इस प्रैस नोट में धर्मसोत ने यह कहकर कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया है, भू-संक्षरण या पानी के गिरते लेवल की साइंटिफिक स्टडी करवाई है तथा पी.एल.पी.ए. लागू करते हुए उसकी धाराओं का पालन किया है, सरासर सफेद झूठ बोला है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए फोरैस्ट डिपार्टमैंट ने भूमि/मिट्टी का कटाव या भू-संक्षरण या पानी के गिरते लेवल की पूरे इलाके या फिर कहें कि इन 15 गांव के हर रकबे का पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करवाए बिना नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेशों के अनुसार पी.एल.पी.ए. 1900 को पी.एल.पी.ए. के अंदर निर्धारित प्रक्रिया के तहत लागू करने की जगह धूल झोंकने वाली कागजी कार्रवाई कर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। 

जोशी ने पत्रकारों को गांव गौचर, पड़छ, तारापुर, मिर्जापुर व नाडा ग्राम पंचायतों के पारित प्रस्तावों की कापियां बांटीं जिसमें वह स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनकी गांव की जमीन पी.एल.पी.ए. की धारा 4 व 5 अधीन नोटिफाई न की जाए। इतना ही नहीं, इन्होंने यह कापी 27 व 28 जनवरी को वन मंडल ऑफिसर जिला मोहाली को भी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा इन गांवों को न्याय दिलवाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। 

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