सी.एल.यू. न करवाने वालों को जाएंगे नोटिस, अधिकारियों को होगा जुर्माना

जालंधर  (रविंदर शर्मा): नगर कौंसिल व नगर पंचायत की हदों में हुए सी.एल.यू. घोटाले के मामले में लोकल बॉडी मंत्रालय ने कड़ा रुख अपना लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि सी.एल.यू. न करवाने वालों को विभाग की ओर से नोटिस भेजे जाएंगे और उन्हें सी.एल.यू. की रकम जमा करवाने को कहा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के प्रति भी सख्ती बरतते हुए विभाग ने उन्हें जुर्माना करने के साथ-साथ उनकी सस्पैंशन तक करने का निर्णय लिया है। सरकार यह भी पता लगाएगी कि पिछले 5 साल में बिना सी.एल.यू. के कौन-कौन सी बिल्डिंगें बनीं और किस-किस बिल्डिंग से किस अधिकारी ने कितनी रकम वसूली। इन आदेशों के बाद अब घोटाले में शामिल अधिकारी खुद को बचाने के लिए जुगाड़ में जुट गए हैं।

गौर हो कि नगर कौंसिल व नगर पंचायतों की हदों में बिना सी.एल.यू. करवाए नक्शा पास करने के खेल में कई बड़े अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है। जिले की तमाम नगर कौंसिल व नगर पंचायतों की हद में बिना चेंज लैंंड यूज (सी.एल.यू.) के ही कई सालों से व्यापारिक व कमॢशयल बिल्डिंगों के नक्शे पास किए जा रहे थे। ऐसा खेल पिछले लंबे समय से अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था। पंजाब केसरी ने इस घोटाले का अपने शुक्रवार के अंक में पर्दाफाश किया था।

काबिले गौर है कि किसी भी बिल्डिंग को रिहायशी इलाके में कमॢशयल में तबदील करने से पहले सी.एल.यू. जरूरी होता है। शहर की हदों में जहां काफी हद तक इसका पालन हो रहा है, वहीं नगर कौंसिल व नगर पंचायतों की हद में जमकर घोटाला किया जा रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है। रिजनल डिप्टी डायरैक्टर लोकल बॉडी ने चि_ी जारी कर सभी ई.ओ., निगम इंजीनियर, नगर कौंसिल व नगर पंचायतों को वाॄनग दी थी कि ऐसी शिकायतें लगातार पिछले काफी समय से आ रही हैं। इस संबंध में अधिकारियों को मासिक बैठक में भी वाॄनग दी गई थी, मगर इस पर कोई अमल नहीं हुआ था। ऐसा न कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा था।