नए बिल्डिंग रूल्ज और रियल एस्टेट पालिसी से प्रापर्टी बाजार में आएगा सुधार: विनी महाजन

जालंधर(अमित): एडीशनल चीफ सैक्रेटरी कम फाइनैंशियल कमिश्नर रैवेन्यू (एफ.सी.आर.) विनी महाजन ने एक प्रैस कांफ्रैंस में कहा कि जल्दी ही पूरे प्रदेश के रैवेन्यू सिस्टम में सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में बेहद प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। 

प्रापर्टी बाजार में सुधार लाने के लिए नए बिल्डिंग रूल्ज और रियल एस्टेट पालिसी जल्द ही लागू होगी जिसे अगले माह कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। इससे प्रापर्टी कारोबारियों को भी लाभ होगा। पुराने रैवेन्यू रिकार्ड के सही रख-रखाव को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे। रिकार्ड का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ रिकार्ड रूमों की हालत सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 

जालंधर में इसे पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। डी.सी. दफ्तर में स्थित पांचों रिकार्ड रूमों की कायाकल्प करने के लिए डी.एल.आर. और डी.सी. को ब्लू-प्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है। पंजाब में जमीन बेहद महंगी है और इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए, मगर इसके साथ ही जनता की सुरक्षा सबसे अहम है जिसके लिए जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना अति-आवश्यक है। हाल ही में लुधियाना की एक इमारत में हुए हादसे से यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। 

नई पालिसी में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी जगह निर्माण करते समय ट्रैफिक मूवमैंट, पार्किंग व्यवस्था, सही सड़कें आदि का उचित ख्याल रखा जाए ताकि आपदा की स्थिति में फायर ब्रिगेड के आने में कोई दिक्कत न आए। सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नई पालिसी से कालोनाइजरों में केवल अप्रूव्ड कालोनियों को डिवैल्प करने की भावना जागृत होगी और उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। मंदी को दूर करने के लिए ही सरकार ने 31 दिसम्बर, 2019 तक स्टांप ड्यूटी को 9 से 6 प्रतिशत किया है ताकि कम रैवेन्यू लेकर जनता को अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में कलैक्टर रेटों में भी भारी कटौती की गई है। हाल ही में आदमपुर और मोगा में बतौर पायलट प्रोजैक्ट लागू किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साफ्टवेयर से तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही जनता की वसीका नवीसों और नंबरदारों पर निर्भरता भी कम होगी। 

अगर किसी को रजिस्ट्री लिखने में दिक्कत आती है तो वह सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में जाकर कर्मचारियो से मदद प्राप्त कर सकता है। विभाग में पटवारियों की काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं जिसके लिए सी.एम. ने 1000 पटवारियों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। राजस्व विभाग में लंबित कोर्ट केसों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर डिवीजनल कमिश्नर राजकमल चौधरी, डी.सी. वरिंदर कुमार शर्मा, सी.ए. पुडा गिरीश दयालन, ए.डी.सी. (जनरल) जसबीर सिंह आदि उपस्थित थे।